मुंबई : माजी राज्यमंत्री तथा आमदार बच्चू कडू यांना सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मरीन लाईन पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू विरोधात दाखल खटल्याची सुनावणी होणार होती. आज आरोप निश्चित होणार होते. मात्र अपघात झाल्याने बच्चू कडू यांचा मेडिकल रिपोर्ट आणि विनंती अर्ज कडुंच्या वकिलांनी कोर्टात सादर केला. कडू यांची विनंती कोर्टाने स्वीकारली. 15 फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी तहकुब केली. मात्र 15 फेब्रुवारीच्या सुनावणीला जर हजर झाले नाही, तर कोर्ट बच्चू कडू विरोधात वॉरंट जारी करणार आहे.
कोर्टात गैरहजर : बच्चू कडू यांच्या विरोधात आज आरोप निश्चिती करण्यात येणार होती. मात्र बच्चू कडू गेल्या दोन तारखांपासून कोर्टात गैरहजर राहत आहे. त्यामुळे आरोप पत्र निश्चित करण्यात आले नाही. मागील आठवड्यात बच्चू कडू यांचा अपघात झाल्या असल्याने ते कोर्टात हजर राहू शकणार नाही, असा अर्ज करण्यात आला होता. तेव्हा देखील न्यायालयाने त्यांना अधिनियम दिलासा दिला होता. त्यानंतर आज पुन्हा वकिलांकडून अर्ज करण्यात आल्या असल्याने त्यांना दिलासा देण्यात आला. मात्र पुढील तारखेला हजर न राहिल्यास वॉरंट जारी करण्यात येईल, असे ताकीद न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिली आहे.
जामीन मंजूर : बच्चू कडू यांना 2016 मध्ये मंत्रालयातील अधिकाऱ्याला मारहाण प्रकरणात गिरगाव कोर्टाने जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांना 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. सध्या बच्चू कडू जामीनावर बाहेर आहे. बच्चू कडू यांनी या पहिले देखील अनेकदा उग्र रूपाचे अनेक आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर अनेक पोलीस स्टेशनला गुन्हे देखील दाखल आहे. प्रहार संघटना ही वेगळे वेगळे आंदोलन करण्याकरिता लोकप्रिय आहे.
काय आहे प्रकरण : सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव भाऊराव गावित यांना अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला होता. 30 मार्च 2016 ला दुपारी दीडच्या सुमारास मंत्रालयात घडलेल्या या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव भाऊराव गावित यांना अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला होता, मंत्रालयात घडलेल्या या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. मंत्रालयातील सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी मुख्य इमारतीच्या मोकळ्या जागेत ठिय्या आंदोलनही केले होते. कडू यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत मंत्रालयात काम बंद आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा तेव्हा सरकारी अधिकारी संघटनांनी दिला होता.
आक्रमक भूमिकेमुळे गुन्हा दाखल : बेकायदा काम करून घेण्यासाठी कडू हे गावित यांच्यावर दबाव आणत होते, असा आरोप महाराष्ट्र मंत्रालयीन अधिकारी संघटनेने केला होता. या घटनेकडे काँग्रेसचे सदस्य सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. ‘राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे’, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत सांगितले होते. मात्र आपण त्या अधिकाऱ्यास मारहाण केली नसल्याचा दावा कडू यांनी केला होता. अखेर, संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे, मरीन लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
