मुंबई : आयसीआयसीआय बँक घोटाळा प्रकरणात ( ICICI Bank Scam ) कोचर दांपत्यासह धूत यांना 3 दिवसाची सीबीआय कोठडी ( Kochhar couple and Dhoot in CBI custody ) दिली आहे. ही कोठडी उद्या संपणार असल्याने त्यांना पुन्हा मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. चंदा कोचर, दीपक कोचर यांना सीबीआयने दिल्लीतून शुक्रवार रात्री अटक केल्यानंतर सोमवारी या प्रकरणात तिसरी अटक वेणूगोपाल धूत यांना करण्यात आली आहे. सीबीआय कोठडीत विशेष बेड, गाद्या व घरच्या जेवणाची परवानगी सत्र न्यायालयाने ( Sessions court allows demand ) दिली.
सत्र न्यायालयाची मागणी : मंगळवारी येथील न्यायालयाने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती चंदा कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना कर्ज फसवणूक प्रकरणी सीबीआणे अटक केली होती. सीबीआय कोठडीत विशेष बेड आणि गाद्या वापरण्याची परवानगी सत्र न्यायालयाने दिली. या तिघांना सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश ए एस सय्यद यांनी 28 डिसेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. त्यांनी वैद्यकीय परिस्थितीचा हवाला देत खुर्ची, विशेष बेड, गादी, उशी, टॉवेल, ब्लँकेट आणि चादर वापरण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने त्यांना या वस्तू स्वखर्चाने वापरण्याची परवानगी दिली. तिन्ही आरोपींना त्यांच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर घरी शिजवलेले अन्न आणि त्यांच्या डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध घेण्याची परवानगी होती.
गैरव्यवहाराचे आरोप : कोर्टाने त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दररोज एक तासासाठी त्यांच्या वकिलाची मदत घेण्याची परवानगी दिली. पुढे, न्यायालयाने सीबीआयला निर्देश दिले की सीबीआय कोठडीदरम्यान आवश्यकतेनुसार इन्सुलिन औषध घेण्यास मदत करण्यासाठी धूत यांच्यासोबत एका परिचराला परवानगी द्यावी. सीबीआयने कोचर आणि धूत यांच्यासह दीपक कोचर, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्याद्वारे व्यवस्थापित नूपॉवर रिन्यूएबल्स या कंपन्यांची नावे गुन्हेगारी कट आणि तरतुदींशी संबंधित आयपीसी कलमांतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून ठेवली होती. 2019 मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, आयसीआयसीआय बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बँकेच्या पत धोरणाचे उल्लंघन करून धूत यांनी प्रमोट केलेल्या व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांना 3,250 कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधा मंजूर केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.
