मुंबई : उच्च न्यायालयात रेल्वे संदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबईच्या मध्य हार्बर आणि पश्चिम तिन्ही रेल्वे मार्गावर प्रत्येक लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था असावी अशी मागणी होती. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की जेष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वेने तातडीने पावले उचलावीत. त्यावेळी रेल्वे कडून ही हमी देण्यात आली.
प्रत्येक लोकल मधील जो माल डबा असतो त्यातील अर्धा भाग आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आम्ही सुरक्षित ठेवू. त्यामध्ये सुधार करून ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी आसन व्यवस्था करू. मुंबई तिन्ही रेल्वे मार्गावर रोज सर्व मिळून 60 लाख जनता प्रवास करते यामध्ये सर्वच वयोगटाचे नागरिक प्रवास करतात. काम धंदा उद्योग नोकरी यासाठी प्रवास करणाऱ्यांना रेल्वेमध्ये चढणे उतरणे अत्यंत कठीण असते.
त्यात वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक यांना रेल्वे मध्ये चढणे किंवा उतरणे हे आव्हानात्मक काम असते. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक लोकलमध्ये एक स्वतंत्र डबा असावा अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली गेली होती. त्या संदर्भातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या बाबतची गंभीर दखल घेत रेल्वेला निर्देश दिले की माल डब्यामध्ये आपण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तातडीने व्यवस्था उपलब्ध करून द्या. प्रत्येक लोकलला जी 15 डब्यांची लोकल असते. त्यामध्ये चार माल डब्बे असतात. त्यात बरीच जनता अनधिकृत प्रवास करताना पहायला मिळते.
रेल्वेने आपले निरीक्षण नोंदवताना सांगितले होते की, हीच परिस्थिती हार्बर मध्य आणि पश्चिम उपनगरावर आहे. त्यामुळे प्रत्येक 12 डब्याची लोकल असेल किंवा 15 डब्ब्याची लोकल असेल त्यामधील जेवढे माल डबे आहेत. ज्यामध्ये सामानाची ने आण केली जाते. आता त्यामध्ये अर्धा भाग सुधार करून आधुनिक करून तो ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्यासाठी उपयोगात आणला जाईल
तशी अशी हमी रेल्वेने उच्च न्यायालयाला दिली.मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांनी जेष्ठ नागरिकांच्या व्यवस्थेबाबत गंभीरपणे दखल घेत निर्देश दिले. तर या संदर्भात वकील डी पी सिंग यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा
