मुंबई - कोरोनामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा वेळापत्रकानुसार देणे शक्य न झाल्यास त्या परीक्षा एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या लेखी परीक्षेनंतर घेण्यात येतील व या परीक्षांना वेगळे शुल्क घेऊ नये, अशा सूचना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी गुरुवारी एका बैठकीनंतर दिल्या.
वेगळे शुल्क आकारले जाऊ नये
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मार्च, २०२१ रोजी मुंबई येथे दहावी व बारावीच्या परीक्षांबाबत पालक संघटनांचे प्रतिनिधी व शिक्षकांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमधील भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणित या पेपरमध्ये पुरेसे अंतर ठेवावे. कंटेनमेंट झोन, लॉकडाऊन अथवा कोरोना लागण इत्यादी कारणांमुळे ज्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेणे शक्य होणार नाही, त्यांच्याबाबत शासनाने विचार करावा. तसेच, यासाठी वेगळे शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी मागणी पालक संघटनांनी केली.
हेही वाचा - एमपीएससी परीक्षा रद्द केल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला - पंकजा मुंडे
तासिका वाढवण्याचे निर्देश
कोविड-१९ मुळे विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा वेळापत्रकानुसार देणे शक्य न झाल्यास त्या लेखी परीक्षेनंतर घेण्यात येतील व त्यासाठी वेगळे शुल्क घेऊ नये. अशा सूचना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या. सह्याद्री वाहिनीवरून होणाऱ्या तासिका वाढवण्याच्या तसेच, विद्यार्थ्यांना प्रश्नसंच उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या आहे.
पालकांनी परीक्षेबाबतच्या सूचना पाठवा
पालकांनी परीक्षेबाबतच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाकडे पाठवाव्यात. पालकांच्या योग्य सूचनांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल. पालक संघाने केलेल्या सूचनांचा एसओली तयार करताना विचार करण्यात येईल. अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली. यावर्षीच्या परीक्षा अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये होत आहेत. त्यामुळे पालक संघटना व शिक्षकांनी शासनाबरोबर एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे.
शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित
या बैठकीस पालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर टेमकर आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपसंचालक विकास गरड अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - दिलासा ! रेमडेसिवीर इंजेक्शन लवकरच केवळ १५०० रुपयांत
