School Adoption Scheme: दत्तक योजनेतून 65 हजार सरकारी शाळांना कंपन्यांचे नाव, शिक्षण क्षेत्रातून नाराजीचा सूर

School Adoption Scheme : राज्यातील शासकीय शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद येथे मान्यता देण्यात आलीय. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात सामाजिक शैक्षणिक स्तरातून हा शाळांचा लिलाव असल्याची टीका होतेय. याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया. (education sector)

मुंबई School Adoption Scheme : राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलीय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेला शनिवारी मान्यता देण्यात आलीय.

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी : दत्तक योजनेमधून थेट काही देणगी देता येणार नाही. मात्र, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कायद्यांतर्गत शाळा दत्तक घेता येईल, अशी त्यामध्ये तरतूद आहे. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये अभियांत्रिकी काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल, असं शिक्षक मुख्याध्यापक संघटनांच्या जाणकार नेत्यांचं म्हणणं आहे. (School Adoption Scheme Protests)


शाळेची सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न : राज्यातील ग्रामीण भागात तसंच शहरी भागात देखील व्यक्ती, संस्था किंवा कॉर्पोरेट एजन्सी असतील. ते या सरकारी शाळांच्या सुधारासाठी सीएसआर माध्यमातून शाळा दत्तक घेऊ शकतील. त्याद्वारे शाळेची सुधारणा करण्यासाठी ते प्रयत्न करू शकतील, अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनी व्यक्त केलीय. यासंदर्भात शिक्षक नेते माधव सूर्यवंशी यांनी म्हटलंय की, कर्मवीर भाऊराव पाटील महात्मा फुले यांनी शिक्षणाची ज्ञानगंगा घरोघरी पोहोचवली. दत्तक शाळा योजनेमुळे पुढील काही काळात आता सरकारी उद्धवस्त होणार आहे. याचे मुलांवर गंभीर परिणाम होतील. (Protests from education sector)


विचित्र खाजगीकरणाचा प्रकार : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक मुख्याध्यापक संघटनेचे नेते महेंद्र गणपुले यांनी म्हटलंय की, शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा केलीय. औरंगाबाद येथे राज्याच्या मंत्रिमंडळ परिषदेनं त्यावर शिक्कामोर्तब केलंय. राज्यातील 65000 सरकारी शाळा कंपन्यांना देण्याचा विचार हा खासगीकरणाचा आहे. सीएसआरमार्फत भौतिक सुविधा देणं, हे काम नीटपणे सुरू होतं. मात्र, आता दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचं नाव त्या शाळेपुढे लावण्यात येणार आहे. त्यामुळं हा अत्यंत विचित्र खासगीकरणाचा प्रकार आहे. यामुळं शिक्षण व्यवस्थेची वाट लागणार आहे, अशी त्यांनी टीका केलीय.

हेही वाचा :