मुंबई - याचिकाकर्ते सर्वेश माथूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी दावा केला की कोरोना महामारी काळात ऑनलाईन अर्थात व्हर्च्युअल सुनावणी होत असे. मात्र, त्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ती सुनावणी बंद केली. त्यामुळेच सर्वच उच्च न्यायालये तसेच राष्ट्रीय प्राधिकरण यांना व्हर्च्युअल सुनावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्व उच्च न्यायालयाना तसेच विविध राष्ट्रीय प्राधिकरण यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सर्वेश माथूर यांनी अजून एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निदर्शनास आणला. कोरोना काळानंतर केवळ न्यायालये नव्हे, तर सर्व लवाद राष्ट्रीय प्राधिकरणानेदेखील व्हर्च्युअल सुनावणी बंद केली आहे. वास्तविक व्हर्च्युअल सुनावणी वेळ आणि श्रम वाचतात. मात्र तिथेदेखील व्हर्च्युअल सुनावणी होत नाहीत. हे समजण्यापलीकडे असल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटले आहे. या खटल्यात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हादेखील गंभीर मुद्दा मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयात व्हर्च्युअल सुनावणी सुरू असताना इतरत्र बंद का?- बँक व्यवसाय कायम सुरू असतो. कर्ज प्रकरणे नित्याची आहेत. मात्र कर्ज विवाद न्यायाधिकरणेदेखील व्हर्च्युअल सुनावणी घेत नाहीत. त्यामुळे जनतेला अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात हायब्रीड सुनावणी होऊ शकते, तर उच्च न्यायालयात आणि राष्ट्रीय प्राधिकरणात का नाही? अशी विचारणा केली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना प्रतिज्ञापत्र पाठवून उत्तर द्यावे लागेल.
दोन आठवड्यांत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार - रजिस्ट्रार जनरल यांना दोन आठवड्यांत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे. आमच्या निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद, आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांना नोटीस जारी करत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटल आहे. आम्ही सर्वजण बऱ्याच काळापासून व्हर्च्युअल सुनावणीबाबत विचार करत होतो. आम्हाला उच्च न्यायालयांना काही निर्देश जारी करावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
