ETV Bharat / state

भीमा कोरेगाव प्रकरण; 'हनी बाबूच्या खटल्यात उत्तर दाखल करा', सर्वोच्च न्यायालयाची एनआयएला नोटीस

SC Notice To NIA : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी हनी बाबू यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यावेळी उच्च न्यायालयात एनआयएनं आपली बाजू मांडली होती. त्याविरोधात हनी बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं एनआयएला नोटीस बजावली आहे.

SC Notice To NIA
संपादित छायाचित्र
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jan 4, 2024, 1:07 PM IST

मुंबई SC Notice To NIA : भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणामधील आरोपी प्रा हनी बाबू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणीच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय तपास संस्थेला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी तीन आठवड्याच्या आत राष्ट्रीय तपास संस्थेनं आपलं उत्तर दाखल करावं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या नोटीसमध्ये नमूद केलं आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाकडून 3 जानेवारीला ही नोटीस बजवण्यात आलेली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान : भीमा कोरेगाव दंगल जानेवारी 2018 या काळात झाली होती. त्यामध्ये अनेक आरोपींवर राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत. त्या संदर्भातील खटला मुंबईच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयात सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील हा खटला सुरू आहे. परंतु या सर्व आरोपींपैकी दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं काही महिन्यांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करावं, अशी नोटीस बजावलेली आहे.

उच्च न्यायालयानं नोंदवलं निरीक्षण : मुंबई उच्च न्यायालयात भीमा कोरेगाव खटल्याबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं एक निरीक्षण नोंदवलं होतं. खंडपीठाचं म्हणणं होतं, की "हनी बाबू हा सीपीआय माओवादी या प्रतिबंधित संघटनेच्या एका उद्दिष्टासाठी काम करत होता. मोठ्या प्रमाणात संघटना बांधणं, लोकांचं एकत्रीकरण करणं आणि शहरांबद्दल माहिती घेणं या कामात तो गुंतलेला होता."या निरीक्षणाच्या विरोधात हनी बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.

हनीबाबूला करण्यात आलं होतं अटक : भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक हनी बाबू यांना जुलै 2020 मध्ये प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य असल्याच्या कारणावरुन अटक करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा :

  1. एल्गार परिषद प्रकरण : अटकेतील आरोपी हनी बाबू यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज न देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
  2. Honey Babu : हनी बाबू यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्याची परवानगी
  3. Elgar Parishad case : तुरुंगात कैद असलेल्या हनी बाबुंचे मोठे यश, बेल्जियम विद्यापीठ देणार मानद डॉक्टरेट

मुंबई SC Notice To NIA : भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणामधील आरोपी प्रा हनी बाबू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणीच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय तपास संस्थेला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी तीन आठवड्याच्या आत राष्ट्रीय तपास संस्थेनं आपलं उत्तर दाखल करावं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या नोटीसमध्ये नमूद केलं आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाकडून 3 जानेवारीला ही नोटीस बजवण्यात आलेली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान : भीमा कोरेगाव दंगल जानेवारी 2018 या काळात झाली होती. त्यामध्ये अनेक आरोपींवर राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत. त्या संदर्भातील खटला मुंबईच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयात सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील हा खटला सुरू आहे. परंतु या सर्व आरोपींपैकी दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं काही महिन्यांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करावं, अशी नोटीस बजावलेली आहे.

उच्च न्यायालयानं नोंदवलं निरीक्षण : मुंबई उच्च न्यायालयात भीमा कोरेगाव खटल्याबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं एक निरीक्षण नोंदवलं होतं. खंडपीठाचं म्हणणं होतं, की "हनी बाबू हा सीपीआय माओवादी या प्रतिबंधित संघटनेच्या एका उद्दिष्टासाठी काम करत होता. मोठ्या प्रमाणात संघटना बांधणं, लोकांचं एकत्रीकरण करणं आणि शहरांबद्दल माहिती घेणं या कामात तो गुंतलेला होता."या निरीक्षणाच्या विरोधात हनी बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.

हनीबाबूला करण्यात आलं होतं अटक : भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक हनी बाबू यांना जुलै 2020 मध्ये प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य असल्याच्या कारणावरुन अटक करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा :

  1. एल्गार परिषद प्रकरण : अटकेतील आरोपी हनी बाबू यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज न देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
  2. Honey Babu : हनी बाबू यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्याची परवानगी
  3. Elgar Parishad case : तुरुंगात कैद असलेल्या हनी बाबुंचे मोठे यश, बेल्जियम विद्यापीठ देणार मानद डॉक्टरेट
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.