मुंबई: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळी परिसरातील कंपनीच्या मालकीच्या भूसंपादनविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधात गोदरेजने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मुंबई उच्च न्यायालयच्या निकालानुसार गोदरेजने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?: गोदरेजने कंपनीने भूसंपादनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याला भूखंडासाठी भरपाई वाढवण्याचा दावा करण्याचे स्वातंत्र्य होते. ज्या भूखंडाचा ताबा सरकारने आधीच घेतला होता आणि बांधकाम सुरू केले होते, तो भूखंड ताब्यात घेण्याची गोदरेज कंपनीने केलेली याचिका विचारात घेता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील या याचिकेत मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात आले असून प्रकल्पासाठीचे बांधकाम सुरू झाले आहे. भूसंपादनासाठी तुम्ही अद्याप 572 कोटी किंवा कदाचित त्याहून अधिक मागू शकता. आम्ही तुम्हाला स्वातंत्र्य देऊ, तुमच्या नुकसानभरपाईचा दावा लवकरात लवकर सोडवला जाईल. त्यानुसार गोदरेज कंपनीची याचिका फेटाळण्यात आली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने भरपाई वाढविण्याबाबत संदर्भ दाखल केल्यावर, न्यायाधिकारी न्यायालय सहा आठवड्यांच्या कालावधीत त्यावर निर्णय घेण्यात यावा. गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाने देखील फेटाळली होती याचिका: गोदरेज कंपनीने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या 15 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील विक्रोळी भागातील गोदरेज कंपनीच्या मालकीची जमीन 2019 पासून ताब्यात घेण्यावरून कंपनी आणि सरकारमध्ये कायदेशीर वाद सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले होते की, नुकसान भरपाई किंवा अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती.
कार्यवाहीमध्ये कोणतीही बेकायदेशीर बाब नाही: गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या 15 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्य सरकारने सुरू केलेल्या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला 'बेकायदेशीर' म्हणून संबोधले होते आणि त्यात पेटंट बेकायदेशीरता असल्याचा दावा केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, त्यांना नुकसान भरपाई किंवा अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही.
