मुंबई - ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यातील महायुती सरकारची तुलना समलैंगिक विवाहाशी केली आहे. ते आपल्या मुंबईमधील निवासस्थानी बोलत होते.
मुंबईत माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, जे आम्ही सांगतोय तेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. यांच्या डोक्यावर लोहाराचे हातोडे पडूनदेखील त्यांचं डोके ठिकाणावर येत नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं काल एक निकाल दिला. समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही. तोच निर्णय या तीन समलिंगींना ( महायुती) लागू होतो. आताच सरकार हे त्याच पद्धतीच सरकार आहे. जे या महाराष्ट्राला आणि समाजाला मान्य नाही.
हे तीन समलिंगी एकत्र आले- पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की, दोन गद्दरांचे गट एकत्र आले. तिसऱ्याने त्यांच्याशी विवाह केला. आता ते म्हणतील तुम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र नव्हता का? तर, आम्ही मूळ पक्ष एकत्र आलो आहोत. त्यानंतर सरकार स्थापन केलं. हे तीन समलिंगी एकत्र आले आहेत. त्यांनी सत्ता स्थापन केली आहे. राजकीयदृष्ट्या मी बोलतो. अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही. तुम्ही कायदे पंडित आहात तुम्ही कायदा जाणता. हा लवाद कायदा पाळत नाही.
पर्सनल लॉ'वर कायदा चालत नाही- खासदार राऊत म्हणाले, हे स्वतःला कोण समजतात? यांनाच कायदा कळतो आणि सर्वोच्च न्यायालय मूर्ख आहे, असं त्यांना म्हणायचं आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे तो हा लवाद पालन करत नाही. लवाद हा सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठा नाही. तुम्ही त्यांच्या हाताखाली काम करत आहात. सार्वभौमत्व म्हणजे काय? चोरांना संरक्षण देणं चोरांच्या सरदारांना राजकीय संरक्षण देणे म्हणजे विधिमंडळाचा किंवा संसदेचं सार्वभमत्व नाही. नार्वेकर हे सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वतःच्या कायद्याच्या पुस्तकातला मानत नाहीत. ते स्वतःचा पर्सनल लॉ मानतात. 'पर्सनल लॉ'वर कायदा चालत नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयानं समलैंगिक विवाहाबाबत काय दिला निर्णय?मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याबाबत एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली नाही. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने सांगितले की कायदे करणं हे संसदेचं काम आहे. लग्न करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही. यासोबतच समलैंगिकांनाही मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा-
