मुंबई - देशाच्या राजधानीत सुरू असलेल्या हिंसेच्या घटनेवरुन शिवसेनेने मुखपत्र सामनातून गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपवर निशाणा साधला आहे. सावरकरांच्या गौरवासाठी जे राजकीय नौटंकी करत आहेत, त्यांनी देशाच्या गौरवाचा विचार करावा. दिल्लीतील हिंसेचा धूर देशाला गुदमरुन टाकत असताना, देशाचे गृहमंत्री कुठे आहेत? असा सवाल सेनेने केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था साफ कोसळत असताना, भडकाऊ भाषणांचा बाजार जोरात असल्याचे म्हणत शिवसेनेने भाजपला टोला लगावला आहे.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असते तर?
दिल्लीच्या दंगलीत आत्तापर्यंत ३८ जणांचे बळी गेले आहेत. तसेच तेथे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. असा वेळेस केंद्रात जर काँग्रसचे किंवा अन्य आघाडीचे सरकार असते तर विरोधी बाकांवर भाजपचे महमंडळ असते. त्यांनी गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला असता. तसेच त्यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत मोर्चे व घेरावचे आयोजन केले असते. गृहमंत्र्यांवर अपयशाचे खापर फोडले असते. मात्र, आता तसे होणार नाही. कारण भाजप सत्तेत आहे आणि विरोधी पक्ष कमजोर असल्याचे सेनेने म्हटले आहे. तरीही काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
३८ बळी गेले असताना अर्धे मंत्रिमंडळ अहमदाबादमध्ये
दिल्लीत ३८ जणांचा जीव गेला असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांना 'नमस्ते ट्रम्प' करण्यासाठी अर्धे मंत्रिमंडळ अहमदाबादमध्ये गेले होते असा आरोपही सेनेने केला आहे. त्यानंतर तब्बल ३ दिवसानंतर पंतप्रधान मोदींनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले. ४ दिवसानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकांशी संवाद साधताना दिसले. त्याने काय होणार? असा सवालही सेनेने उपस्थित केला आहे. जे व्हायचे ते नुकसान आधीच झाल्याचेही सेनेने म्हटले आहे.
प्रचारासाठी गृहमंत्र्यांना वेळ मात्र, दिल्ली पेटताना ते कोठे?
देशाला मजबूत गृहमंत्री लाभले मात्र, ते दिसले नाहीत याचे आश्चर्य वाटत असल्याचे सेनेने म्हटले आहे. दिल्लीच्या प्रचारात अमित शाह हे घरोघरी प्रचार पत्रके वाटत होते. प्रचारासाठी त्यांना वेळ होता. मात्र, दिल्ली पेटली असताना गृहमंत्री कुठेच दिसले नसल्याचे सेनेने म्हटले आहे. याच मुद्यावरुन संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्ष गोंधळ उडवू शकतो. मात्र, असे केले तर त्यांना देशद्रोह ठरवले जाईल काय? हाच प्रश्न असल्याचे सेनेने म्हटले आहे.
१९८४ ची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती
शाहीन बागेचे प्रकरणही सरकारला संपवता आले नाही. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाच मध्यस्थ अपयशी ठरल्याचे सेनेने म्हटले आहे. आजही दिल्लीत अनेक ठिकाणी दगडफेक सुरू आहे. देशाची राजधानीच सुरक्षीत नसेल तर मग काय सुरक्षीत आहे? असा सवाल सेनेने केला आहे. १९८४ च्या दंग्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. त्यावेळेही सरकार लपून बसले होते. त्यामुळे राजकीय दंगेखोरांना खुली सुट मिळाली होती. मात्र, ३०-३५ वर्षानंतर त्या देगलीचे नेतृत्व करणारे तुरुंगात गेल्याचे सेनेने म्हटले आहे. राष्ट्रवादाचा उन्माद आणि धर्मांदतेचा मस्तवालपणा या दोन्ही प्रवृत्ती देशाला ३०० वर्ष मागे ढकलत असल्याचे सेनेने म्हटले आहे.
सरकारने न्यायालयाचे सत्य मारले
न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी जनतेच्या मनातील उद्रेकाला तोंड फोडले. सर्वच नागरिकांना 'झेड सुरक्षा देण्याची वेळ आली आहे' आहे. त्यानंतर २४ तासात न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश राष्ट्रपती भवनातून निघाले. यतसेच दिल्लीच्या घटनेवर न्यायालयाने ताशेरे मारले होते. मात्र, मुरलीधर यांची बदली करुन सरकारने न्यायालयाचे सत्य मारल्याचे सेनेने म्हटले आहे. न्यायालयासही सत्य बोलण्याची शिक्षा मिळू लागल्याचे सेनेने म्हटले आहे.
