मुंबई- राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन सुसुत्रीकरण लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याचा राज्यातील सुमारे २२ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे, अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या ५९७ संवर्गातील पदांचे एकत्रीकरण करून त्याचे ६९ संवर्गात रुपांतर करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनाचा लाभ १ एप्रिल २०१८ पासून मिळणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
राज्यात २००७ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरूवात झाली. त्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कार्यक्रमनिहाय पदांची निर्मिती होत गेली आणि त्यासाठी कार्यक्रमनिहाय वेगवेगळे वेतन ठरत गेले. त्यानुसार ५९७ संवर्ग कार्यरत होते. त्यासर्वांचे एकत्रीकरण करताना शैक्षणिक अर्हता, कर्तव्ये, अनुभव आदी बाबी विचारात घेऊन विविध कार्यक्रमातील पदांचे संलग्नीकरण करून ६९ संवर्गात त्याचे रुपांतर करण्यात आले.
राज्यातील सर्व भागांमध्ये विशेषज्ञ पदांचा अपवाद वगळता प्रत्येक पदाचे वेतन समान असावे, किमान वेतन कायद्याचे पालन करावे, शहरी भागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन ग्रामीण भागापेक्षा जास्त नसावे आदी बाबी विचारात घेऊन वेतन सुसुत्रीकरण करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सुधारीत वेतन रचनेनुसार सुमारे २२ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून, १२ हजार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा लाभ होईल. त्यांचे वेतन १ एप्रिल २०१८ रोजी १५ हजार ५०० इतके निश्चित करण्यात आले आहे. अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फरकापोटी २४२.५३ कोटी रुपये अदा करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.
