मुंबई : केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यात तेथील सरकारविरोधी पक्षाचे राज्यपाल आहे. यामुळे त्या-त्या राज्यातील सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष नेहमी समोर येत आहेत. महाराष्ट्रातही तशीच परिस्थिती आहे. यावरून शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून भाजप आणि केद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला जातो. सामनाच्या आजच्याही अग्रलेखातून केंद्र सरकार, भाजप आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे.
वाचा, नक्की काय म्हटलंय सामनाच्या अग्रलेखात?
'चिखलफेक भाजप पुढाऱ्यांना बक्षिसी 'झेड प्लस' सुरक्षा'
'देशभरातच एकंदरीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बरी नाही. अनेक राज्यात नक्षलवादी कारवाया वाढल्या असल्याने गृहमंत्री शहा यांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी लागली आहे. भाजपविरोधात सरकारे ज्या राज्यात आहेत, तेथे अनेक भाजप पुढारी फक्त चिखलफेक करतात. याची बक्षिसी म्हणून 'झेड प्लस' दर्जाची केंद्रीय सुरक्षा देण्यात आली आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र वगैरे राज्यात हे प्रामुख्याने दिसते. 'सीआरपीएफ'चे शेकडो जवान अशाप्रकारे खास कर्तव्य बजावत आहेत. ही शक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेला, जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध लावणे गरजेचे आहे. पण सध्या आपल्या देशात काही वेगळेच घडताना दिसत आहे. सध्याच्या युगात कावळे मोती खात आहेत व हंस दाणे टिपत आहेत', असे म्हणत शिवसेनेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. कारण, किरीट सोमय्या हे ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करत आहेत. तर, नारायण राणेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबद्दल गरळ ओकली होती. त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाईही करण्यात आली.
'उत्तर प्रदेशमधील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत चिंता का नाही?'
'महाराष्ट्रासह देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत एकंदरीत घडामोडी पाहता तेच म्हणावे लागेल. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये महंत नरेंद्र गिरी महाराजांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. आत्महत्या की हत्या? हे ठरायचे आहे. पण इतक्या मोठ्या संताचा संशयास्पद मृत्यू हा कुणाला कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा पुरावा वाटत नाही व या विषयावर उत्तर प्रदेश विधानसभेचे खास दोन-चार दिवसांचे अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी असेही कोणाला वाटू नये? मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीवर चार नराधमांनी बलात्कार केला व आता तिच्या कुटुंबासही धमकावले जात आहे. हे काही चांगल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आपल्या राज्यातील महिला अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था याबाबत चिंता वाटते, तशी चिंता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का वाटू नये? की तेथील राजभवनाच्या संवेदना मरून पडल्या आहेत? महाराष्ट्रातील भाजपचे महिला महामंडळही महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत इतके आक्रमक आहे, की न्यायासाठी ते राजभवनात ठाण मांडून बसले आहे. असे जागरूक महिला महामंडळ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात नसावे याची खंत कुणास वाटू नये?', असाही प्रश्न सामनातून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले आहे. यात साकीनाका बलात्कार प्रकरणासंबंधी महिलांच्या सुरक्षेप्रकरणी विशेष दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचे म्हटले आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनीही त्या पत्राला उत्तर दिले आहे. अशी सूचना केद्रातील सत्ताधाऱ्यांना देऊन दोन दिवसांचे संसदीय अधिवेशन घेण्याचे सांगावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरादाखल पत्रात म्हटले आहे.
'रेवा आणि साकीनाक्यातील घटनेत काय फरक?'
'रेवा जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व साकीनाक्यातील घटना यात काय फरक आहे? दोन्ही घटनात महिलांचेच बळी गेले. पण हंगामा फक्त महाराष्ट्रात होतोय. फरक असा आहे, की महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही व इतर दोन राज्यात भाजपची सरकारे आहेत. त्यामुळे तेथे साधू-संतांचे मृत्यू झाले काय आणि मुलींवर अत्याचार झाले काय? कोणास काय फरक पडतोय!', असेही सामनात म्हटले आहे.
सेनेचा सल्ला
'ओडिशा हे भाजपशासित राज्य नसले तरी नवीन बाबू पटनायक हे केंद्र सरकारला धरून कारभार हाकीत असतात. त्या ओडिशा राज्यातील महिला अत्याचाराची आकडेवारी कशी वाढली आहे, बलात्काराच्या घटनात ओडिशा देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य बनल्याचा आरोप तेथील विरोधी पक्षाने जाहीरपणे केला असून ओडिशातील भाजप महिला मंडळ याप्रश्नी एकदम शांत बसले आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या ताई-माई-अक्का आणि दादा यांनी इतर राज्यांतील त्यांच्या महिला महामंडळांस लढण्याचे बळ देणे गरजेचे आहे. गृहखात्यातर्फे अधूनमधून राज्यपालांच्या परिषदा घेतल्या जात असतात. राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांवर त्यात साधकबाधक चर्चा होत असते. त्या परिषदेत निदान महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांनी इतर राज्यपालांना खडे बोल सुनवायला हवेत व साकीनाक्यातील घटनेचे भांडवल करून महाराष्ट्रात जसे विशेष विधानसभा सत्र बोलावण्याचे येथील मुख्यमंत्र्यांना सुचवले, तसे कार्य इतर राज्यपालांनीही करावे, असा आग्रह धरावा. म्हणजे संपूर्ण देशातील हजारो अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळेल', असा सल्लाही शिवसेनेने दिला आहे.
'केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची सत्ता नसलेल्या राज्यात मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच रोल'
'राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत त्या राज्यात ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच 'रोल' अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करीत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात. खरे म्हणजे घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन राज्यपालांनी करणे बंधनकारक आहे. मात्र एखाद्या राज्याचे राज्यपाल जर राजभवनात बसून त्यांचे सर्व बळ त्यांनीच शपथ दिलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी लावत असतील तर ते कितपत योग्य आहे? आपल्या लोकशाहीचे हेच चित्र आज सर्वच स्तरांवर दिसत आहे. राज्यांना धडपणे काम करू द्यायचे नाही. राज्यातील आपल्या हस्तकांना संरक्षण देऊन त्यांना हवा तसा गोंधळ घालू द्यायची मुभा द्यायची. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक संस्थांचे त्यासाठी अवमूल्यन करायचे. यामुळे देशाची संघराज्य व्यवस्थाच कोलमडून पडत आहे. दिल्लीत नवे संसद भवन उभारल्याने लोकशाही टिकेल व वाढेल असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांच्या पायाखाली चिरडलेल्या संघराज्य व्यवस्थेच्या किंकाळ्याही त्यांनी जरा ऐकायला हव्यात. केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यातील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका', असा इशाराही अखेर शिवसेनेने दिला आहे.
वाचा- सामनातील यापूर्वीचे अग्रलेख
हेही वाचा - अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई थांबवण्यासाठी केंद्रातून मंत्र्यांचा फोन; महापौर म्हस्केचे महासभेत खळबळजनक विधान
