मुंबई - ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील गोष्टींना लगाम लावण्यासाठी शासनाने नियमावली तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासन त्यानुसार अभ्यास करत असून लवकरच जनरल भूमिका जाहीर करेल, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मुंबईतील पत्रकार परिषदेनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नियमावली -
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अनेक अश्लील गोष्टी चर्चेच्या ठरल्या आहेत. चित्रपट सृष्टीला ग्रेड साठी अनेक नियमावली आहे. यापार्श्वभूमीवर अश्लील चित्रपटांसाठी राज्य सरकार काही नियमावली तयार करणार आहे का, असा प्रश्न गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना विचारण्यात आला. यावेळी ते म्हणाले की, ज्या गोष्टी समोर येत आहेत गुन्हे शाखेमार्फत त्यावर कारवाई सुरू आहे. मात्र, अशा चित्रपटांसदर्भात नवीन काय करायला हवे, याचा केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून अभ्यास सुरू आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर लवकरच जनरल भूमिका ठरवली जाईल, असे गृहमंत्री यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे वेबसिरीज किंवा अन्य वेबपोर्टलवरुन अश्लील चित्रपट निर्मिती करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
हेही वाचा - राज कुद्रांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
काय आहे प्रकरण?
बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती आणि उद्योजक राज कुंद्रा याला अश्लील चित्रपट रॅकेट प्रकरणात अटक केली आहे. गुन्हे शाखेच्या माहितीनुसार राज कुंद्रा अश्लील चित्रपट तयार करण्यासाठी वित्तपुरवठा करत होता. अभिनेत्री गहना वशिष्ठला अश्लील चित्रपट रॅकेट प्रकरणात अटक झाल्यानंतर चौकशीचे धागेदोरे राज कुंद्रापर्यंत पोहोचल्याचे गुन्हे शाखेचे म्हणणे आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, राज कुंद्राचे नातेवाईक प्रकाश बक्षी यूकेमध्ये राहतात. यूकेमध्ये केनरिन प्रॉडक्शन हाऊस नावाची कंपनी आहे. बक्षी चेअरमन असलेल्या या कंपनीचे राज कुंद्रा पार्टनर आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या कुंद्रा या कंपनीचा मालक आणि गुंतवणूकदार आहे. राज कुंद्राचा माजी पीए उमेश कामत हा केनरिन प्रॉडक्शन हाऊसने भारतातील प्रतिनिधी होता. ही कंपनी अनेक एजंट्सना अश्लील चित्रपटांची निर्मिती करण्याचे कंत्राट आणि आर्थिक सहाय्य देत असल्याचा ठपका गुन्हे शाखेने ठेवला आहे.
वेब सीरिजबद्दल अनेक तक्रारी -
‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म दाखवल्या जाणाऱ्या बऱ्याच वेब सिरीजबद्दल मागच्या काही दिवसांपासून अनेक तक्रारी येत आहेत. या प्लॅटफॉर्मवर दाखवले जाणारे चित्रपट, वेब सीरिज, डिजिटल न्यूजपेपर हे प्रेस कॉन्सिल कायदा, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा किंवा सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या कन्टेंन्टसाठी नवी नियमावली लागू करणार असल्याची माहिती माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (माहिती व प्रसारण) यांनी दिली होती. यावेळीदेखील त्यांनी त्याचाच पुनरुच्चार केला. त्यामुळे लवकरच ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा कायदा अस्तित्वात येणार आहे.
हेही वाचा - कंगनावर कोर्टाने व्यक्त केली तीव्र नाराजी, जावेद अख्तरांशी पंगा भोवण्याची शक्यता
