मुंबई : मुंबई महापालिकेने कोविड ड्युटीच्या नावाखाली विविध खटल्यांचा सामना करणाऱ्या 116 अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले आहे, अशी माहिती आरटीआयमधून उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या संदर्भात आयटीआय दाखल केला होता. त्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. बीएमसी अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना, बीएमसी त्यांना संरक्षण देण्याचा आणि मागच्या दाराने प्रवेश देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा, द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांचे म्हणणे आहे.
मागच्या दाराने प्रवेश देण्याचा प्रयत्न : महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील 53, शहर अभियंता विभागातील 23, पाणी, सुरक्षा आणि अग्निशमन विभागातील प्रत्येकी 6, आरोग्य विभागातील 17 आणि तीन रुग्णालयातील 6 अधिकाऱ्यांना बहाल केले आहे. कोविड महामारी आणि संबंधित कर्तव्ये संपली असतानाही हे अधिकारी कोविड ड्युटीच्या नावाखाली काम करत आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप होत असताना, महापालिका त्यांना संरक्षण देण्याचा आणि मागच्या दाराने प्रवेश देण्याचा प्रयत्न करताना पाहणे दुर्दैवी आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यापेक्षा प्रामाणिक आणि पात्र उमेदवारांच्या रोजगाराला प्राधान्य द्या- आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे
बेरोजगार तरुण इच्छुकांना रोजगाराच्या संधी : 'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन'चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, बीएमसीने निलंबित अधिकार्‍यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना आधीच अर्धा पगार दिला जात आहे. निलंबित अधिकार्‍यांना अर्धा पगार देण्याऐवजी, नवीन अधिकारी नियुक्त करावेत जेणेकरून बेरोजगार तरुण इच्छुकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. अशी विनंती आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केली आहे. कोविड महामारी आणि संबंधित कर्तव्ये संपली असतानाही हे अधिकारी कोविड ड्युटीच्या नावाखाली काम करत आहेत, असे घाडगे यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा :
