मुंबई - महापालिकेने 32 शाळांची पुनर्बांधणी आणि नूतनीकरणावर 498 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. 2018 पासून सुरू केलेली ही कामे अतिशय संथ गतीने सुरू आहेत. कामे संथ गतीने सुरू असल्याने पालिकेने कंत्राटदारांकडून क्षुल्लक दंड आकाराला असल्याचा प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे. त्यामुळे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
32 शाळांसाठी 498 कोटी रूपयांचा खर्च -
मुंबईत सुरू असलेल्या शाळांच्या विकास कामाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या शाळा पायाभूत सुविधा कक्षाकडे मागितली होती. अनिल गलगली यांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पालिकेने 32 शाळांसाठी 498 कोटी रुपयांचे काम हाती घेतले होते. 32 पैकी 7 शाळा नवीन जागेवर बांधल्या जात आहेत. 2 एल, 2 के पूर्व, 1 जी उत्तर, 1 आर मध्य आणि 1 आर दक्षिण या वॉर्डमध्ये या शाळा आहेत. सर्वाधिक 8 शाळांचे काम कुर्ला एल वॉर्डात सुरू आहेत. 32 पैकी 10 कामे 2020 मध्ये पूर्ण करणे गरजेचे होते. 16 कामे ही वर्ष 2021 मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यापैकी 6 कामांची मुदत संपली आहे. वर्ष 2022 मध्ये 5 तर वर्ष 2023 मध्ये 1 काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कोणत्या वॉर्डात किती खर्च -
कुर्ला एल वॉर्डातील 8 कामांवर 111.85 कोटी रूपये खर्च केला जात आहे. एन वॉर्डात 11.84 कोटी खर्च होत आहे. एम पूर्वेला 3 कामांवर 43.29 कोटी तर एम पश्चिमेला 2 कामांवर 41.24 कोटी खर्च करण्यात येत आहे. जी दक्षिण येथील एका कामावर 8.84 कोटी, एफ उत्तर येथील 2 कामांवर 50.31 कोटी, जी उत्तर येथील एका कामावर 2.77 कोटी, के पूर्व येथील 2 कामांवर 16.84 कोटी, एच पूर्व येथील एका कामावर 17.36 कोटी, टी वॉर्ड येथील एका कामावर 23.18 कोटी, के पश्चिम वॉर्डातील 2 कामावर 34.1 कोटी, पी उत्तर येथील 3 कामांवर 39.22 कोटी, आर उत्तर येथील एका कामावर 14.44 कोटी, आर मध्य येथील 2 कामांवर 42.14 कोटी आणि आर दक्षिण वॉर्डातील 2 कामांवर 40.90 कोटी रुपये खर्च केला जात आहे.
दंड आकारण्यात दिरंगाई -
कंत्राटदारावर महानगरपालिका प्रशासन मेहरबान असून दंड आकारण्यात दिरंगाई करत आहे. एन वॉर्ड अंतर्गत एकच काम असून 60 हजार रुपये दंड आकारला आहे. जी दक्षिण वॉर्डात 35 हजार रुपये, एफ उत्तर येथे 75 हजार रुपये, जी उत्तर येथे 25 हजार रुपये, एम पूर्व येथे 87,500 रुपये, के पूर्व येथे 1.07 लाख रुपये, के पश्चिम येथे 84 हजार रुपये, पी उत्तर येथे 1.89 लाख रुपये, आर मध्य येथे 43 हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
थर्ड पार्टी ऑडिट करा -
अनिल गलगली यांच्या मते, 500 कोटी रूपयांची कामे सुरू आहेत. शाळा पायाभूत कक्षाकडे सर्व अधिकार असल्याने स्थानिक पातळीवर कामांची गुणवत्ता तपासली जात नाही. सर्व कामांना उशीर झाला असून पालिकेतर्फे त्रयस्थ व्यक्तीकडून ऑडिट करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सिव्हिल असो किंवा इलेक्ट्रिक कामाची गुणवत्ता तपासली जाईल, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
हेही वाचा - लॉकडाऊनसंदर्भात टास्क फोर्सची आज महत्वाची बैठक, काय निर्णय होणार याकडे राज्याचे लक्ष
