मुंबई: शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 हा 86 व्या राज्यघटना दुरुस्तीमुळे आलेला आहे . त्यामुळे हा कायदा म्हणजे जगण्याचा हक्क नाकारल्यावर जसे आपण पोलीस ठाण्यात जातो आणि आमच्या संपत्तीचे किंवा आमच्या जीवाचे रक्षण करणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे सांगतो. त्याचप्रमाणे शिक्षण हा आता जगण्याचा हक्क म्हणून 2002 या वर्षापासून झालेला आहे. त्यामुळे हा जगण्याचा हक्क असल्यामुळे त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य शासन आणि केंद्र शासन अशी आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने राज्य शासनाकडून खाजगी विनाअदानित संस्थांना याबाबतचा मदत आधीच दिली जात नाही. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना भेदभावाला किंवा प्रवेश नाकारण्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
हा उफराटा प्रकार: कोरोना महामारीच्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला की ,निधीची कमतरता आहे आणि सर्व लक्ष आरोग्यावर केल्यामुळे प्रति विद्यार्थी एक वर्षाला 17,670 ऐवजी कपात करून आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी त्यावर्षीसाठी तरतूद केली गेली होती. मात्र त्यानंतर 17,670 ही तरतूद 2022ते 23 साठी करण्यात आली होती. आणि 2022ते 23 तरतुदीला आता वर्ष उलटून गेल्यानंतर सहा मार्च 2023 रोजी शासन मान्यता देण्याचा निर्णय काढत आहे. हा उफराटा प्रकार असल्याचं शिक्षण हक्क चळवळीचं म्हणणं आहे.
शासनाचा ताजा निर्णय गोंधळ निर्माण करणारा: वाढलेली महागाई आणि शिक्षणाचा खर्च पालकांना झेपत नाही. तसेच विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत इयत्ता पहिली मध्ये मोफत प्रवेश घेतात. ते विद्यार्थी अल्प उत्पन्न गट आणि दारिद्र्यरेषेखालील असल्यामुळेच त्यांना त्या शाळेमधले शिक्षण देखील परवडत नाही. याचे कारण शासन आशा खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना वेळेवर निधी सहाय्य करत नाही. त्यामुळे शिक्षणाच्या शिवाय इतर शालेय खर्च तो विद्यार्थ्यांनी कुठून करावा ,असा प्रश्न उभा राहतो आणि मग राज्यघटनात्मक दिलेल्या शिक्षण या मूलभूत हक्काचे काय त्याची जबाबदारी तर शासनावर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येते. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय गोंधळ निर्माण करणारा ठरतो.
शासनाना अंतिम निर्णय नाहीच: वाढत्या महागाईमुळे प्रति विद्यार्थी आता 25 हजार 900 रुपये आरटीई अंतर्गत सहाय्य निधी दिला पाहिजे. राज्यामध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणे सुरू झालेले आहे. आणि येत्या वर्षासाठी या शासनाने नियोजन करून प्रति विद्यार्थी २५९०० रुपये दिले पाहिजे असं प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाचे पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे गेली असल्याची माहिती सूत्रांकडून ई टीव्ही भारतला प्राप्त झालेली आहे मात्र महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यावर अद्यापही निर्णय करत नसल्याचे मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून समजले.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल कसे? मागचे वर्ष निघून गेला आणि आता त्याची तरतूद शासन करत आहे मग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळाल असेल का? यासंदर्भात अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अक्षय पाठक यांच्या सोबत संवाद साधलास त्यांनी म्हटलेल आहे की, मार्च 2023 रोजी शासन जीआर काढत आहे तर 2023 24 च्या एका वर्षाच्या फीबाबतची तरतूद त्याच्यामध्ये दिली पाहिजे होती पण ती बिलकुल नाही. शासन मागच्या वर्षी म्हणजे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाची शुल्क प्रतिपूर्ती 17,670 रुपये प्रति विद्यार्थी मान्यता देते. म्हणजे वर्ष संपल्यावर ही मान्यता देत आहे हा उफराटा प्रकार असल्याचे दिसत आहे.
शासनाचा खासगी शाळांसोबत संवाद नाही: आरटीईसाठी रिक्त जागांपेक्षा अर्ज दुपटीने अधिक येतात. तर शासनाने त्याबाबत खासगी शाळांच्या सोबत संवाद करून नियोजन का करू नये ? राज्यामध्ये आठ हजार 828 शाळा नोंदणी आहे. अशा शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गतचे प्रवेश इयत्ता पहिलीसाठी होतील आणि एकूण रिक्त जागा यावर्षी सर्व खाजगी शाळांमध्ये एक लाख एक हजार 969 इतक्या आहे. तर एकूण आज रोजी प्राप्त अर्ज संख्या 1 लाख 37 हजार 534 इतकी आहे. शासनाने रिक्त जागा पेक्षा अधिक अर्ज येतात. हे गेल्या दहा वर्षाच्या अनुभवा आधारे नियोजन का करू नये. की जेवढ्या रिक्त जागा आहे त्याच्यापेक्षा अधिकचे अर्ज येतात तेवढ्या खासगी शाळांना शासनाने सहाय्य देण्यासाठी नियोजन करावे. सहा महिने आधीच निधीची तरतूद करावी म्हणजे विद्यार्थी शिक्षणा वाचून वंचित राहू शकत नाही असे मत अक्षय पाठक यांनी मांडले.
