मुंबई - शेतमजूर हा देशाचा कणा असून शेतीप्रधान देशात शेतावर राबणाऱ्या शेतमजूरांसाठी मात्र, कोणतेही महामंडळ अस्तित्वात नाही. शेतमजूरांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक स्वतंत्र बोर्डाची निर्मिती व्हावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मीस्ट) ने राज्य सरकारकडे केली आहे. रिपाई रिफॉर्मीस्टचे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाधान नावकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नानासाहेब पटोले यांची भेट घेऊन या संदर्भात मागणीचे निवेदन दिले. तसेच राज्यातील शेतमजुरांच्या भीषण समस्येवर चर्चा केली.
राज्यातील हमालांच्या उन्नतीसाठी माथाडी महामंडळ आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांकरिता मजूर सहकारी संस्था कार्यरत आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांसाठी सुद्धा नोंदणी करण्याची तरतूद आहे. पण शेतावर राबणाऱ्या भूमीहीन आणि शेतमजुरांकरिता कोणतेही बोर्ड नाही. त्यामुळे ज्या शेतमजुरांवर शेती टिकून आहे. देशाचे पोट भरले जाते. त्यांच्या उन्नतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने एखादे स्वतंत्र बोर्ड निर्माण करावे, अशी मागणी आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफार्मीस्ट) च्या वतीने राज्य सरकारला केली आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष समाधान नावकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
ते पुढे म्हणाले की, 'आमच्या या मागणीला सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, शेतमजूर बोर्डाची मागणी रास्त असून हे बोर्ड कामगार विभाग, कृषी विभाग अथवा महसूल विभाग अशा नेमके कोणत्या खात्यात बसते, त्याची माहिती घेऊन बोर्ड स्थापन करण्याबाबत नक्की विचार केला जाईल. तसेच राज्यातील कष्टकरी, कामगार व शेतमजुरांच्या उत्थानासाठी हे सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. त्यामुळे आपण केलेल्या या मागणीवर निश्चितपणे प्रक्रिया सुरू होईल, असे आश्वासन यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहेत.
या प्रसंगी शिष्टमंडळात पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव मुश्ताक मलिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बनसोडे, राष्ट्रीय सचिव संजय कांबळे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुधीरभाऊ सोनावणे, मुंबई युवा अध्यक्ष भास्कर खरात, युवा नेते निरंजन लगाडे, हर्षवर्धन नावकर, मंगेश आहिरे, महेश गायकवाड, संदेश तांबे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
