मुंबई - ज्या समाजाला लोकशाहीच्या मंदिरात येण्याची संधी मिळत नाही, त्यांच्यासाठी राजकीय आरक्षण आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला केंद्र सरकारने १२६ वी घटनादुरुस्ती करून मुदतवाढ दिली आहे. या विधेयकाला बुधवारी विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली.
समाजातील मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळत नाही. अशा लोकांना या राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. त्यांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मी या विधेयकाचे स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. पुढील दहा वर्षात हा समाज सर्वांच्या बरोबरीने आला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - कामगार संघटनांचा देशव्यापी संप; मुंबईत शाळा, महाविद्यालयांसह वाहतूक सेवा सुरू
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच घेण्यात आलेल्या या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला. या अधिवेशनाला काँग्रेसचे नाराज मंत्री विजय वडेट्टीवार अनुपस्थित राहिले.
आरक्षणाची व्यवस्था विषमतामुक्त समाज निर्मितीसाठी -
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला. आरक्षणाची व्यवस्था नोकरी, शिक्षणापुरती नाही तर विषमतामुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी उभी करण्यात आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
