मुंबई Relief to Rohit Pawar : महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं 29 सप्टेंबर रोजी बारामती ॲग्रो या कंपनीवर कारवाई केली होती. त्या नोटीसमध्ये 72 तासाचा अवधी त्यांना दिला गेला होता. या कारवाईला आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठानं बारामती ॲग्रो लिमिटेड कंपनी संदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली. यामुळं रोहित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला.
नोटीस पाठवत कारवाई : महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं 29 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री दोन वाजता बारामती ॲग्रो कंपनीवर कारवाई केली होती. प्रदूषण मंडळाच्या नियमांचं उल्लंघन बारामती ॲग्रो कंपनीकडून झाल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं दिलेल्या नोटीसमध्ये केवळ 72 तासांचा अवधी देण्यात आला होता. त्यामुळं आमदार रोहित पवारांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं केलेल्या कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली. यासंदर्भात रोहित पवार यांचे वकील अक्षय शिंदे यांनी दावा केलाय की, 2007 पासून बारामती ॲग्रो ही प्रत्यक्ष कार्यरत आहे. त्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी मान्यता 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिली गेलेली आहे. तसंच 22 मे 2023 रोजी देखील यासंदर्भात डिस्टिलरीसाठी ज्यामध्ये ज्यूस आणि सिरप इत्यादी तयार केले जाते. त्याच्याकरता मंजुरी दिली गेली आहे. तरीही 29 सप्टेंबरला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी बारामती ॲग्रोच्या एका विभागावर कारवाई केली. या संदर्भात नोटीस बजावली आणि केवळ 72 तासाचा अवधी दिला. परंतू, हे राज्यघटनेच्या कलम 21 चं उल्लंघन आहे. हे बेकायदेशीर असून याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर केली.
