मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर झालेल्या नव्या कर रचनेत सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न नोकरदारांसाठी करमुक्त करण्यात आले आहे. हे उत्पन्न करमुक्त झाल्यामुळे दहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला आता केवळ तीन लाख रुपयांवरती कर भरावा लागणार आहे. हा कर 0.5% इतका असणार आहे. सात लाख रुपयांवरील उत्पन्न उत्पन्नाच्या पटीमध्ये कर भरावा लागणार आहे तसेच आता कर परतावा सुद्धा अधिक सोपा करण्यात आल्याची माहिती अर्थतज्ञ दुष्यंत दवे यांनी दिली आहे. व्यापारी आणि लहान उद्योजकांसाठीही 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर्मर्यादा अधिक सोपी करण्यात आली आहे, असेही अर्थतज्ञ दवे यांनी सांगितले.
80 कोटी गरिबांना मोफत धान्य : देशात कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने कोणालाही उपाशी झोपू दिले नाही. कोरोनाच्या काळात सरकारने करोडो लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊन जीवन सुरक्षित केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, महामारीच्या काळात सरकारने कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळे 80 कोटी गरिबांना मोफत धान्य देण्यात आले.
गरिबांसाठी मोफत अन्न योजना : अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जागतिक आव्हानांच्या काळात G-20 चे अध्यक्षपद मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. ते म्हणाले की, जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका मजबूत करण्याची संधी यातून मिळते. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार 1 जानेवारीपासून 2 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची योजना राबवत आहे.
कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली : पीक आणि पशुधन उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने अवलंबलेल्या उपाययोजनांमुळे, किमतीच्या समर्थनाद्वारे शेतकऱ्यांना परतावा आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन दिल्याने कृषी आणि संलग्न क्षेत्राची वाढ गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने होत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूक 2021 या आर्थिक वर्षात 9.3 टक्के झाली आहे, जी आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 7 टक्के होती.
अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने पीएम-किसान योजनेअंतर्गत 2.2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कामांसाठी बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होणार आहे. यासोबतच त्याचा 13वा हप्ताही लवकरच मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. सामान्य अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सरकार यावेळी ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे बोलले जात होते.
हेही वाचा - budget 2023: मध्यमवर्ग, शेतकरी, युवक, आदिवासी सर्वांना कवेत घेणारा अर्थसंकल्प- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
