मुंबई - प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेचा (आरसीईपी) करार करून सरकार शेतकऱ्यांना पायदळी तुडवत आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केला. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेचा करार त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मंत्रालयाबाहेर आंदोलन केले, यावेळी ते बोलत होते.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 देशांसोबत मिळून आरसीईपी करारावर सह्या करणार आहेत. या कराराचा फटका शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि वस्त्रोद्योग या तिन्ही व्यवसायांना बसणार आहे. त्यामुळे हा करार त्वरित थांबवावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी मंत्रालयाच्या गेटसमोर स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांसह आंदोलन केले. यावेळी दूध फेकत सरकारचा निषेधही करण्यात आला.
हेही वाचा - संजय राऊत राज्यापालांच्या भेटीसाठी, काय होणार चर्चा?
आग्नेय आशियाई राष्ट्र समूह आणि त्यांच्याशी व्यापारी भागिदारी असलेले भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश असलेल्या देशांच्या गटातर्फे आरसीईपी या व्यापार विषयक करारावर सोमवारी सह्या करण्यात येणार आहेत. भारतातर्फे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉक येथे होत असलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, या करारातील तरतुदी या भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहेत. कारण दुधासह अनेक गोष्टींवरचे आयात शुल्क कमी करावे लागणार असून त्यामुळे चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशातील मालाने भारतीय बाजारपेठा भरून जाणार आहेत.
हेही वाचा - हेरगिरीप्रकरणी सरकारने एसआयटीमार्फत चौकशी करावी - जयंत पाटील
त्यामुळे आधीच मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेला शेतकरी आणि इतर घटक आणखी अडचणीत येणार आहेत. म्हणून सध्याच्या स्थितीत या करारावर भारताने स्वाक्षरी करू नये, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
