मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकावरून आज विधानपरिषदेत सरकारची आणि स्मारकाच्या समितीचे प्रमुख विनायक मेटे यांचीही विरोधकांनी कोंडी केली. शेकापचे जयंत पाटील यांनी औचित्याच्या माध्यमातून याविषयी मुद्दा उपस्थित केला. या स्मारकाला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे स्थगिती देण्यात आली असल्यास त्यासाठीचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी करत सरकारला त्यांनी धारेवर धरले.
स्मारकाला पर्यावरण विभागासह इतर विभागाच्या परवानग्या मिळालेल्या नसताना त्यासाठी अनेक टेंडर कोणते अधिकारी काढत आहेत. त्यांची नावेच जाहीर करा अशी मागणी पाटील यांनी केली. स्मारक समितीच्या अध्यक्षांना केवळ राज्यमंत्र्याचा दर्जा मिळाला असला तरी नेमके काय काम केले जात आहे, हे कळत नाही. मात्र, कंत्राटे काढण्यासाठी हजारो कोटींच्या घोषणा होत असतानाही स्मारकाचे काम मार्गी लागत नसल्याने राज्याची मान शरमेने खाली गेली आहे. स्मारक समिती बरखास्त करा अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवानग्या मिळण्यापूर्वीच जलपूजन करून त्या काळात राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला दाबण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप केला. परवानग्या नसताना अशा प्रकारे जलपुजन करणे हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान नाही काय? असा सवाल करत सरकारची कोंडी केली. समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी टेंडरमध्ये असलेल्या गोंधळावर ८ पानांचे पत्र दिले आहे. त्याचे नेमके काय झाले हा आमच्या आणि देशाच्या अस्तिमेचा प्रश्न आहे. यावर सरकारने आपली भूमिका जाहीर करावी अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची का कमी केली जात आहे. त्याचे उत्तर सरकारने आजच आम्हाला द्यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने सरकारची कोंडी झाली होती.
सभागृहात सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी -
या प्रश्नावर समितीचे प्रमुख आमदार विनायक मेटे हे उत्तर देण्यास उभे राहिले. मात्र, मध्येच त्यांनी बोलण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण मी बोलणार नसल्याचे सांगितल्याने विरेाधकांनी सभागृहात सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी अर्ध्या तासासाठी सभागृह तहकूब केले.
