Mumbai News : वयाचा दाखला म्हणून आधार कार्ड कुचकामी; हायकोर्टाचा निर्वाळा, पोलिसांची याचिका फेटाळली

पुण्यातील एका खून प्रकरणामधील आरोपीच्या आधारच्या तपशिलाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये महत्त्वाची सुनावणी झाली. खून प्रकरणात घटना घडतेवेळी आरोपीने आपली जन्मतारीख 1999 अशी नोंदवली. परंतु त्याच्या आधार कार्डवर 2003 अशी जन्मतारीख होती. त्यामुळेच त्याच्या आधारचा पूर्ण तपशील मिळायला हवा, अशी मागणी करणारी याचिका पुणे पोलिसांनी केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने वयाचा पुरावा आधारचा तपशील होऊ शकत नाही. असे म्हणत पुणे पोलिसांची ही याचिका पूर्णतः फेटाळून लावली.

मुंबई : वाकड परिसरामध्ये एक खून झाला होता. त्या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांनी सुरू केला. गुन्हेगाराचा तपास करण्यासाठी संशयित आरोपींची चौकशी आणि तपासणी पुणे पोलिसांनी सुरू केली. पुण्यामधील काही आरोपींना पोलिसांनी पकडून अटक केली. त्यातील एक संशयित आरोपी उत्तर प्रदेशमध्ये होता. म्हणून त्याला तिकडे जाऊन अटक करून पुण्याला आणले. त्यावेळेला एकूण कागदपत्रे आणि दस्ताऐवज यामध्ये त्याने 1999 ची जन्मतारीख असल्याचे कागदपत्र सादर केले. त्या कागदपत्राला ग्राह्य मानून त्याचे वय पुणे पोलिसांनी निश्चित केले. एक जन्मतारीख आणि दोन आधार कार्ड कसे काय? असा पुणे पोलिसांचा प्रश्न होता.

दोन जन्मतारखा त्यामुळे वाद : मात्र जेव्हा हा खटला पुणे न्यायालयामध्ये दाखल झाला. त्या वेळेला मात्र आरोपीकडून 2003 या सालचे जन्म तारखेचे आधार कार्ड सादर केले गेले. त्यामुळे पुणे पोलिसांचा सवाल असा होता की, याची जन्मतारीख 1999 आहे की 2003 नेमकी कोणती खरी? त्यामुळेच त्यांनी आधार प्राधिकरण युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात UIDAI यांच्याकडे आधारचा तपशील मिळावा, अशी मागणी केली. मात्र पुण्यातील आधार प्राधिकरणाने त्याचा आधार तपशील देण्यास नकार दिला. आधार कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे यामुळे असा तपशील कोणालाही देता येत नाही.

जन्मतारखेचा पुरावा आधार वरील नोंद होऊ शकत नाही : आधार प्राधिकरणाने पुणे पोलिसांना तपशील देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे भारत सरकारच्या आधार प्राधिकरणाच्या विरोधात पुणे पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. आरोपी एकच आहे पण त्याच्या दोन वेगवेगळ्या जन्मतारखा आहेत. त्यामुळे त्याचा आधारचा तपशील आम्हाला मिळावा. त्याचे नेमके वय आणि त्याची जन्मतारीख त्यातून समजू शकेल अशी बाजू त्यांनी मांडली. मात्र आधार प्राधिकरण यांच्या वतीने कायद्यानुसार, कोणताही तपशील असा देता येत नाही. न्यायालयाने त्याबाबत पोलिसांना म्हटले की, जन्मतारखेचा पुरावा आधार वरील नोंद होऊ शकत नाही. तर जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला अशी इतर दस्ताऐवज असताना आधार एकच प्रमाण मानता येत नाही.

पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळाली : जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला हेच अंतिम प्रमाण पुरावा आहे. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, आधारवरील जन्म तारीख वयाचा पुरावा म्हणून प्रमाण मानता येत नाही. त्यामुळेच आधार तपशील बाबत खासगी माहिती अशी देता येत नाही. परिणामी पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा -