मुंबई : याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रकल्पासाठी केवळ 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र आता 84 ऐवजी 177 झाडे तोडण्याचा प्रयत्न प्राधिकरण करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिककर्त्याने केला आहे. झोरू बाथेना असे याचिककर्त्याचे नाव आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्यात सुनावणी : मुंबईतील आरे कॉलनीत वसलेल्या मेट्रो कारशेडसाठी 84 झाडे कापण्याची परवानगी दिलेली असताना एमएमआरडीएलकडून 177 झाडे कापण्याची मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाकडे परवानगी कशी मागितली? असा सवाल करत पर्यावरणस्नेही झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नवी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन : एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने कुलाबा वांद्रे सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पासाठीची कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्याचे निश्चित केल्यानंतर तिथली काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी, म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 84 झाडे कापण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात 177 झाडांची कत्तल करण्यासाठी एमएमआरडीएलने पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. यावर प्राधिकरणाकडूनही नोटीस बजावून लोकांकडून सुचना हरकती मागण्यात आल्या आहेत. त्या नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयान आव्हान दिलेले आहे. ही नोटीस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याचा दावाही बाथेना यांनी याचिकेतून केला आहे.
वृक्षतोडीविरोधात आंदोलने : गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रकल्प साल 2014 पासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकडला आहे. आरे हे वनक्षेत्र असल्याचा दावा करत पर्यावरणवाद्यांनी येथील वृक्षतोडीविरोधात अनेकदा निदर्शने आणि आंदोलने केली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने साल 2019 मध्ये आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे कारशेड हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सत्तेत येताच रातोरात हा निर्णय बदलून कारशेड पुन्हा आरे कॉलनीत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
