मुंबई - आज विधानसभेत राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. कोविड महामारीसह अनेक संकटांशी झगडत असलेल्या राज्य सरकार आणि राज्यातील जनतेसाठी हा अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वाचा होता. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
शेती मालाच्या योग्य भावासाठी प्रयत्नशील -
महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. गेल्यावर्षी कोरोनाच्या संकटाचा सामना करूनही कृषी क्षेत्रात ११.७ टक्के वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत. महात्मा फुले शेतकरी पीककर्ज योजना अतिशय सुलभ असून त्याचा ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला. ४२ हजार कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप झाले.
तीन लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजाने कर्ज -
येत्या आर्थिक वर्षांत तीन लाखांपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. कृषीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकला जातो. त्याठिकाणी मुलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. राज्यात कृषी पंप जोडणी धोरण सुरू केले जाणार असून त्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी महावितरणला दिला जाणार आहे.
फळे व भाजीपाला उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न -
फळ व भाजीपाला उत्पादन आणि उद्योगासाठी 'मॅग्नेट' योजनेची घोषणा. यासाठी १ हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प उभारण्यात येणार. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी निधीची घोषणा. वरूड मोर्शी येथे संत्री प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी होणार. राज्यात अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटीका उभारण्याची घोषणा झाली. कृषी संशोधनासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी २०० कोटी रुपये याप्रमाणे पुढील तीन वर्षांसाठी एकूण ६०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. मत्स्य व्यवसायासाठी भरीव अर्थ सहाय्या देण्याची घोषणा झाली आहे.
बर्ड फ्लू सारख्या रोगांचा सामना करण्यासाठी पुण्यात अत्याधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाळेची स्थापना केली जाणार आहे. रेशीम उद्योगासाठी चिखलठाणा येथे विशेष केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे.
