मुंबई - आर्थिक स्त्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर अधिक भर दिला आहे. मात्र, मागील 2 वर्षांपासून या उत्पन्नाला आर्थिक मंदीचा फटका बसत आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत २५४० कोटी रुपये जमा झाला होता. मात्र, या तुलनेत डिसेंबर २०१९ पर्यंत म्हणजेच वर्षभरात यात ३५ टक्क्यांनी घट होऊन सुमारे १६३७ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. त्यामुळे नव्या वर्षात थकीत कर वसुलीसाठी पालिका भर देणार आहे.
जीसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेला कोट्यवधी रुपयाच्या जकात करावर पाणी सोडावे लागले आहे. जकात करानंतर पालिकेला मालमत्ता कर या नियमित मिळणाऱया उत्पन्नावर अवलंबून राहावे लागते आहे. मात्र, मालमत्ताचे वाद आणि विविध प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महापालिकेचे सुमारे 10 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. अनेक बड्या विकासकांकडे कोट्यवधींच्या मालमत्ता कराची रक्कम थकीत आहे. पालिकेने अशा मालमत्ता धारकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षभरात काही मालमत्ता धारकांवर कारवाईही करण्यात आली आहे. मात्र, गेली दोन वर्षे या उत्पन्नाला आर्थिक मंदीचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीवरही याचा परिणाम होऊन उत्पन्नात घट झाली आहे.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट: महामार्गावर चालणारे मातीचे टिप्पर तत्काळ बंद
विविध मोठे हाती घेतलेले प्रकल्प आणि आगामी प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद पालिकेला करावी लागणार आहे. या नवीन वर्षात कर वसुलीसाठी पालिका अधिक लक्ष वेधणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेचा घटलेला मालमत्ता कर वाढवण्यासाठी आता बिल्डरांना बांधकामाच्या पुर्ततेनुसार मालमत्ता कर भरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. याआधी बांधकामाची मंजुरी मिळाल्यापासून संपूर्ण बांधकामावर सरसकट मालमत्ता कर विकासकांना भरावा लागत होता. या निर्णयामुळे पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकीही कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
विकासकांना कर भरण्यास प्रोत्साहन देणे, थकबाकी कमी करणे आणि बांधकामानुसार मालमत्ता कर वसूल करणे, अशा उपाययोजना करण्याबाबत पालिका प्रशासन विचाराधीन आहे. यानुसार बांधकामाला परवानगी दिल्यानंतर तातडीने आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर यापुढे प्रत्येक मजल्याचे काम पूर्ण होईल तसतसा आकारण्याबाबत पालिकेने निर्णय घेतला आहे. विकासकांना प्रत्येक मजल्यावरील मोकळ्या जागेसाठी करात सूट देण्याबाबत विचार सुरू आहे. यामुळे विकासकालाही दिलासा मिळणार आहे. तसेच तात्काळ वसुली होऊन पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - ठाकरे सरकारचे खातेवाटप लवकरच.. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठका सुरूच
बांधकामाच्या पुर्ततेनुसार मालमत्ता कर भरण्याची मुभा -
महापालिकेचा घटलेला मालमत्ता कर वाढवण्यासाठी आता बिल्डरांना बांधकामाच्या पुर्ततेनुसार मालमत्ता कर भरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. याआधी बांधकामाची मंजुरी मिळाल्यापासून संपूर्ण बांधकामावर सरसकट मालमत्ता कर विकासकांना भरावा लागत होता. या निर्णयामुळे पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकीही कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, कर थकविणार्‍या विकासकाची मालमत्ता सील तसेच पाणीपुरवठा व वीज खंडित करण्यात येणार आहे.
