मुंबई - कुलाबा-वांद्रे-सीपझ वांद्रे-सीप्झ मेट्रो 3च्या कारशेडच्या जागेचा वाद काही संपण्याचे नाव घेत नाही. आरे कॉलनीतून कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलवण्यात आल्यानंतर आता जागेच्या मालकी हक्कावरूनच वाद रंगला आहे. कांजुरमार्ग येथील जमीन आमची असल्याचे म्हणत राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) नोटीस पाठवली आहे. तर आता या पाठोपाठ एका खासगी बिल्डरने ही या जागेवर दावा करत एमएमआरडीएला पत्र पाठवत काम बंद करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता यावरून नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मेट्रो 3 प्रकल्पातील कारशेडसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) आरे कॉलनीतील जागेची निवड केली. त्यानुसार यासाठी 33 एकर जागा ताब्यात घेत काम सुरू केले. पण त्याचवेळी दुसरीकडे आरेत कारशेड करण्याचे घोषित होताच आदिवासी आणि पर्यावरणप्रेमींनी याला जोरदार विरोध केला. पण या विरोधाला डावलत एमएमआरडीएकडून काम सुरू करण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर, हे प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. अनेकदा न्यायालयाकडून कामाला आणि झाडे कापण्याला स्थगिती देण्यात आली. तर अनेकदा स्थगिती उठवण्यात आली.
न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच पर्यावरणप्रेमी - आदिवासी रस्त्यावरची ही लढाई 'सेव्ह आरे'च्या माध्यमातून लढत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व प्रथम आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. तर, आता ऑक्टोबरमध्ये मेट्रो 3 कारशेड आरेतून कांजुरमार्गला हलवत असल्याची मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे पर्यावरणप्रेमीनी आनंद व्यक्त केला. तर, आता कारशेडचा वाद संपला, असे म्हटले जात असतानाच लागलीच जागेच्या मालकी हक्कावरून वाद सुरू झाला. ही जागा आपली असल्याचा दावा केंद्राने केला. तर ही जमीन पाणथळ असून या निर्णयामुळे आता 5 हजार कोटीचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप होऊ लागला. त्यात आता खासगी बिल्डरनेही आपली मालकी या जागेवर दाखवत नव्या वादाला तोंड फोडले आहेे.
'या' बिल्डरने केला दावा
केंद्र सरकारच्या दाव्यानंतर गरुडीया समूहाचे मुकेश कुमार गरुडीया यांनी ही या जागेवर आपला दावा केला आहे. 500 एकर मिठागराची जागा केंद्राकडून भाडेतत्वावर आपल्याला देण्यात आली होती. तर, हा भाडे करार संपला असल्याचे म्हटले जात असले तरी, ही जागा सध्या आपल्या ताब्यात आहे, असा दावा गरुडीया यांनी केला आहे. तसे पत्रच त्यांनी एमएमआरडी आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. तर कारशेडचे काम ही बंद करावे असे सुनावले आहे. याविषयी एमएमआरडीएचे सहआयुक्त बी. जी. पवार यांना विचारले असता, त्यांनी असे पत्र आल्याचे 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले आहे. पण हे पत्र काल-परवा आले नसून हे पत्र महिन्याभरापूर्वीच आल्याचे ही म्हटले आहे.
काम सुरूच
आधी केंद्र सरकारने आणि आता गरुडीया बिल्डरने कांजूरच्या जागेवर मालकी हक्क दाखवला आहे. तर त्याचवेळी राज्य सरकार मात्र ही जागा आपली असून जागेचा सातबारा आपल्या नावावर असल्याचे ठामपणे सांगत आहे. अगदी मुख्यमंत्र्यांपासून पर्यावरणमंत्री, नगरविकासमंत्री यांच्यापासून पर्यावरणप्रेमी - आरे कारशेडविरोधातील याचिकाकर्ते यांच्यापर्यंत सगळ्याकडून ही जागा राज्य सरकारची असल्याचे ठणकावून सांगितले जात आहे. तर केंद्राने पत्र पाठले काय किंवा बिल्डरने, एमएमआरडीएकडून मात्र काम थांबवण्यात आलेले नाही. तर काम थांबवण्यात येणार नसल्याचेही सरकार आणि एमएमआरडीए सांगितले जात आहे. गरुडीयाचे पत्र येऊन महिना झाला असून आता ही काम सुरू असून आम्ही या पत्राला अद्याप उत्तर दिले नसल्याचे बी. जी. पवार यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - शिक्षक, पदवीधरसोबतच होणार धुळे-नंदुरबार विधानपरिषदेसाठी मतदान
हेही वाचा - कंगना रणौत हाजिर हो! मुंबई पोलिसांची कंगनाला तिसऱ्यांदा नोटीस
