मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, 'परीक्षा पे चर्चा' उपक्रमाचे यंदा सहावे पर्व आहे. त्या निमित्ताने नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय विद्यालयांसाठी आयोजित केलेली स्पर्धा राज्यातही घेतली जाणार असून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ५०० ते १००० विद्यार्थी समावेश होतील अशा ठिकाणी या स्पर्धा घेतल्या जाव्यात असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी पालिका आयुक्त, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळवले आहे. त्यानुसार त्याची जोरदार तयारीसुद्धा सुरू झाली आहे. स्थानिक पातळीवर प्रत्येक शाळेतून स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्याची जबाबदारी शाळांच्या शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, या स्पर्धेसाठी देण्यात आलेल्या विषयांवर शिक्षक, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यरत व्यक्तींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रचार करणारे विषय नसावेत अशी मागणी जोर धरताना दिसत आहे.
चित्रकले स्पर्धेसाठी देण्यात आलेले विषय : जी ट्वेंटी जागतिक विश्वगुरू बनवण्याच्या दृष्टीने भारताची वाटचाल, आजादी का अमृत महोत्सव, सर्जिकल स्ट्राइक, करोना लसीकरणात भारत नंबर एक, पंतप्रधानांच्या जनसेवेच्या विविध योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, आंतरराष्ट्रीय योग दिन, मोदी यांनी वेधले जगाचे लक्ष, बेटी बचाव, बेटी पढाव, चुलीतल्या धुराच्या त्रासातून मुक्त महिल, मोदी यांचा संवेदनशील निर्णय, हे विषय स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.
मुलांच्या सृजन शीलतेला मुक्त वाव देणाऱ्या स्पर्धा घेतल्या जाव्यात : मुलांसाठी स्पर्धा आयोजित करणे, त्यांच्या कलागुणांना वाव देणे, असे उपक्रम सरकार हाती घेत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. मात्र, त्याचे विषय एक स्वरूप एकसुरी करणे आणि सत्तेच्या प्रचाराला मुलांना बांधणे हे टाळायला हवे होते. मुलांच्या सृजन शीलतेला मुक्त वाव देणाऱ्या स्पर्धा घेतल्या तर त्याचे स्वागत करता येईल. मात्र, यातील विषय सत्ता सर्वकष कशी बनवत जाते आणि ती मुलांच्या भाविश्वाला कशी कैद करते, याचे उदाहरण ठरू नये, अशी अपेक्षा, असे मत आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
संबंधित आदेश तातडीने विनाशर्थ मागे घ्यावा : शिक्षण विभागाने चित्रकला स्पर्धेसाठी दिलेले विषय चिंताजनक आहेत. त्यातही एखाद्या व्यक्तीचे सरकार असल्याचे भासवले जात आहे. आता दहावी-बारावीत असणारे विद्यार्थी (२०२४)मध्ये पहिल्यांदा मतदान करतील हे लक्षात घेता शिक्षण विभागच कुणाचे तरी मुखपत्र असल्यासारखे वागताना दिसत आहे. विभागाने संबंधित आदेश तातडीने विनाशर्थ मागे घ्यावा अशी मागणी शिक्षण शास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक यांनी केली आहे.
हेही वाचा : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री धमकी प्रकरणाशी काही घेणेदेणे नाही- श्याम मानव
