मुंबई : र‍ाज्यपालांनी १९७२मध्ये राज्य विधिमंडळ प्रशासकीय अधिकाराबाबत अध्यक्ष, सभापतीची समिती तयार केली आहे. ही समिती अध्यक्ष किंवा सभापती यापैकी कुणी एक कामकाज पाहण्यास उपलब्ध नसेल किंवा असमर्थ असेल तरी उर्वरित पिठासीन अधिका-याला हे अधिकार आहेत, अशी माहिती विधानसभाध्यक्ष राहूल नार्वेकर यानी दिली. विधानपरिषदेत गुरुवारी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी भावना व्यक्त केल्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्टता आणावी अशी, मागणी विधानसभेत प्रश्नोत्तरे सुरु होण्यापूर्वीच आशिष शेलार यानी केली.
अधिकाराबाबत मुद्दा चर्चेत : यावेळी बोलताना अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले कोणत्याही सभागृहाचा अनादर होईल अशी चर्चा करणे योग्य नाही असे सांगितले. ते म्हणाले की वरच्या सभागृहात काही चूकीचे झाले असेल त्याची पुनरावृत्ती आपणही करणे कधीही योग्य होणार नाही. मात्र, आशिष शेलार यानी नियमांचा दाखला देत अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत जो मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्याची वस्तुस्थितीबाबत स्पष्टता आणावी. यावेळी भास्कर जाधव यानी वरिष्ठ सभागृह हे नेहमीच वरिष्ठ राहिल्याने त्यांचा सन्मान ठेवला जातो. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहातील पिठासीन अधिकाऱ्यांचा सन्मान ठेवला जावा याबाबत स्पष्टता यायला हवी, असे ते म्हणाले.
वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणे माझे कर्तव्य : त्यावेळी अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सांगितले की सभागृहात पिठासीन अधिकाऱ्यांचे अधिकार, प्रशासकीय अधिकार यामध्ये नियमात सारे काही स्पष्टच आहे. मात्र, या ठिकाणी त्याबाबत चर्चा करणे योग्य होणार नाही. मात्र, अध्यक्ष म्हणून वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणे माझे कर्तव्य आहे त्यामुळे याबाबत माझा खुलासा देत आहे, असे सांगून त्यानी १९७२च्या नियमाचा दाखला दिला.
पीठासीन अधिकाऱ्यांचे नियम वाचले : विधान परिषदेच्या सभापतींच्या मानधनावरून विधानसभेत आज सकाळी सत्ताधारी विरोधकांमध्ये शाब्दीक चकमक झाली. भाजपचे आमदार आशिष शेलार, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) भास्कर जाधव यांच्यात चांगलीच जुंपली. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे नियम, तरतुदी आणि कर्तव्ये वाचून दाखवली. घटनेतील तरतुदींकडे लक्ष वेधत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी काल केलेल्या टिप्पणीला उत्तर दिले.
