मुंबई: 'मनिलॉन्ड्रीग' प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर नियमित सुनावणी याबाबत सुरू आहे. आजच्या सुनावणीसाठी सर्व आरोपींना हजर राहण्याची सक्त ताकीद या आधीच सत्र न्यायालयाने दिली होती; परंतु आमदार छगन भुजबळ हे न्यायालयात हजर झाले नव्हते. ते शरद पवारांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात सहभागी होते. न्यायालयाने अकराची वेळ दिली होती; परंतु साडेबारा वाजले दुपारचे तरी भुजबळ हजर नव्हते; परिणामी न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त करत भुजबळ यांच्या वकिलांना अक्षरशः झापले. न्यायाधीश म्हणाले की, आज कुठल्याही परिस्थितीत आरोपी हजर झाले पाहिजे. अन्यथा त्यांच्या नावे तात्काळ वॉरंट काढतो.
अखेर भुजबळ आलेच: यानंतर छगन भुजबळ यांच्या वकिलांनी न्यायालयाची माफी मागितली आणि काही वेळातच आरोपी छगन भुजबळ हे हजर राहतील, याची हमी दिली. काही वेळानंतर भुजबळांनी न्यायालयात हजेरी लावली आणि काम आटोपून ते निघून गेले. यानंतर सुनावणी दरम्यान 'ईडी'कडून वकील वेणेगावकर हे देखील हजर नसल्यामुळे न्यायालयाने 'ईडी'च्या वकिलांना अनेकदा विचारणा केली.
'ही' आहे पार्श्वभूमी: महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी अँटी करप्शन ब्युरो (एसीबी) यांच्याकडून छगन भुजबळ यांना 'क्लीनचीट' दिली गेली होती. घोटाळ्या संदर्भात कोणताही पुरावा नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती; मात्र (ईडी) अंमलबजावणी संचालनालयाने या संदर्भात याचिका दाखल केल्यामुळे छगन भुजबळ यांना मुंबईच्या सत्र न्यायालयामध्ये नियमित हजेरी लावणे बंधनकारक केले होते; परंतु काही सलग तारखांना ते हजर राहिले नव्हते. त्यामुळे डिसेंबर 2022 या कालावधीत सत्र न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात वॉरंट जारी केले होते. त्यानंतर छगन भुजबळ आणि इतर ज्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आलेले आहे असे सर्व आरोपी त्यावेळेला सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशासमोर हजर झाले.
'या' कारणामुळे भुजबळ गैरहजर: मुंबई सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्या नियमितपणे गैरहजेरीचे कारण विचारले असता, ते वैद्यकीय कारणासाठी गैरहजर राहिल्याची बाब त्यांच्या वकिलांनी नमूद केली होती; कारण ते आजारी असल्यामुळे त्यांना आराम करणे आवश्यक होते. त्यामुळे ते गैरहजर राहत होते, अशी बाजू त्यांच्या वकिलांनी मांडली होती. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्या विरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याने एका न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले आहे. आता अंमलबजावणी संचालनालय त्यावर पुन्हा गुन्हा नोंदवू शकत नाही. सबब आमची बाजू ही ग्राह्य धरावी, अशी विनंती भुजबळांच्या वकिलाने सत्र न्यायालयासमोर केली होती.
घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाचे निरीक्षण: नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन पुनर्बांधणी प्रकल्पात घोटाळा झाला होता. या प्रकल्पाच्या कंत्राटाविषयी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून १३ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले, असे दाखवणारे काही पुरावेच नाहीत. त्याचबरोबर भुजबळ यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही मोबदला देण्यात आल्याचे दाखवणारा कोणताच समाधानकारक पुरावा नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या १०७ पानी निर्णयात नोंदवले होते.
