मुंबई - प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती देण्यासाठी गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बुधवारी शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने शासकीय जमिनीवरील १५०० sft पर्यंतच्या अतिक्रमणाला नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयात वन आरक्षित, उतार डोंगर आणि सीआरझेडची बांधकामे वगळण्यात आले आहेत. तसेच १५००sft च्या पेक्षा मोठी बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत. तर अनधिकृत बांधकामे नियमाची करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंजुरी तसेच त्या जागेवर नागरी सुविधा करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञा पत्र जमीन धारकांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे लागणार आहे.
शासकीय निर्णयात १ जानेवारी २०११ पर्यंतची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणं नियमित करण्यात येणार असून याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाने एक समिती ही नियुक्त करण्याचा निर्णय जरी केला.
या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर संबंधीत प्रशासकीय प्रमुख, उपजिल्हधिकारी, जिल्हा भूमिलेख अधीक्षक , महापालिका आयुक्त अथवा ,त्यांनी निर्देशित केलेले उपयुक्त यांना सदस्य नेमण्यात येईल तसेच नगर पालिका,नगर पंचायत समितीचे मुख्याधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव राहणार आहेत. ज्यानी १५००sft पेक्षा जास्त अतिक्रमण केले असेल, त्यांनी आपले अतिक्रमित बांधकाम निष्कशीत केल्याशिवाय उर्वरित बांधकाम नियमित केले जाणार नाही. अतिक्रमित ५००sft च्या बांधकामाला प्रचलित वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील रकमेच्या १० टक्के तर १००० sft च्या जागेला २५ टक्के कबजे मूल्य द्यावे लागणार आहे. मात्र, अनुसूचित जाती-जमातींना ही कबजे रक्कम द्यावी लागणार नाही, असेही सहसचिव सं. श.गोखले यांच्या सहीने जारी झालेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
