मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या या कोरोना संख्या नियोजनाचे कौतुक आत्ता सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर आता शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये चांगली जुंपलेली पाहायला मिळत आहेत. "अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊन नका" असे म्हणत मुंबईत अजूनही बेड मिळत नसून लसीकरणात गोंधळ होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेवर केला.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संपूर्ण देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत होता. मुंबई महानगरपालिकेने मात्र ही स्थिती मोठ्या हिंमतीने हाताळली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या या नियोजनाचे कौतुक आत्ता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा केले आहे. सोबतच केंद्र सरकारला मुंबई पॅटर्न समजून घेण्याचे आदेशवजा सूचना देखील केली आहे तर, न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केल्याने त्यांनी आता तरी बोध घ्यावा असे म्हणत, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी भाजपवर टीका केली आहे.
हेही वाचा - ऑक्सिजनसाठी बीएमसीने केल्या 'या' उपाययोजना; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल
गर्दीमुळे लसीकरण केंद्रच कोरोना हॉटस्पॉट होण्याची भीती - दरेकर
दरम्यान, प्रवीण दरेकरांनी गुरुवारी माध्यमांशी संवाद साधताना मुंबईतील लसीकरण,मराठा आरक्षण,कोरोना संदर्भात संबंधित उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य केले. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईच्या गोरेगावमधील कोरोना सेंटर आणि बीकेसी केंद्रावर लसीकरणासाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या पाहायला मिळात आहे. आज कल्याण-डोंबिवलीत लसीकरण केंद्रावरसुद्धा गर्दी होत असून भांडणाचे प्रकार सुद्धा दिसून आले आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त लोक एकत्र येत असल्याने गोंधळ उडात आहे. यावेळी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची नागरिकांना सांभाळता सांभाळता भांबेरी उडत आहे, असेही ते म्हणाले तसेच लसीकरण केंद्रात होणाऱ्या गर्दीमुळे लसीकरण केंद्रच कोरोना हॉटस्पॉट होण्याची भीती असल्याचे म्हणाले
ऑक्सीजन प्लांट उभारण्यासाठी एका वर्षात राज्य सरकारने काय केले?
दरम्यान, ऑक्सीजन तुटवड्याबाबत बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले की, राज्य सरकार ऑक्सीजन प्लांट उभारण्यासाठी हतबल झाले आहे. केंद्र सरकारने ऑक्सीजन प्लांट मंजूर केले आहे आणि त्याचा खर्चदेखील केंद्र सरकार करणार आहे पण ते उभारण्यासाठी एक वर्षात राज्य सरकारने काय केले असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे? त्यामुळे हात झटकण्यापेक्षा राज्य सरकारने कृती करावी आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडण्यापेक्षा समन्वयाने काम करावे असा सल्ला देखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला.
