मुंबई - कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान राज्यातील वीजग्राहकांना आलेल्या भरमसाठ बिलांवरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राजकारण सुरू असताना वीजदर आणि वीज वापरातील वाढीमुळे ग्राहकांच्या माथी भरमसाठ बिल आल्याचा स्पष्टीकरण वीजतज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिले आहे.
"राज्यातील अंदाजे २ कोटी घरगुती वीज ग्राहकांच्या घरगुती वीज वापराची बिले ग्राहकांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आलेली आहेत. त्यामुळे प्रचंड संभ्रम व असंतोष निर्माण झालेला आहे. प्रत्यक्षात या बिलांतील वाढीची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहीले कारण नैसर्गिक आहे. मार्च ते जून पूर्णपणे उन्हाळा कालावधी आणि लॉकडाऊन मुळे कुटुंबातील सर्वजण घरात. त्यामुळे सर्व खोल्या मधील दिवे, पंखे, टीव्ही, कॉम्प्युटर सुरू. त्यामुळे वीज वापर वाढला आहे. दुसरे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे १ एप्रिल २०२० पासून झालेली दरवाढ. १ एप्रिल नंतर हे पहिलेच बिल आहे आणि आता आलेल्या बिलांतील अडीच महिने हे जादा वीज दराचे आहेत. ग्राहकांचा खरा असंतोष दरवाढीच्या विरोधात असायला हवा. पण दरवाढ माहीतीच नसल्याने बिले चुकीची आली आहेत असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. वास्तविक ग्राहकांनी दरवाढीच्या विरोधात असंतोष, राग व नाराजी प्रकट करायला हवी." असे होगाडे यांनी म्हटले आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांचे १ एप्रिलच्या आधीचे दर व १ एप्रिलपासून वाढलेले सध्याचे दर यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. वीज बिलांतील स्थिर आकार पूर्वी दरमहा ९० रु. होता, तो आता १०० रु. झालेला आहे. वहन आकार पूर्वी १.२८ रु. प्रति युनिट होता, तो आता १.४५ रु. प्रति युनिट झाला आहे. वीज आकार पहिल्या १०० युनिटस साठी पूर्वी ३.०५ रु. प्रति युनिट होता, तो आता ३.४६ रु. प्रति युनिट झालेला आहे. १०० युनिटस च्या पुढील १०१ ते ३०० युनिटस पर्यंतचा दर पूर्वी ६.९५ रु. प्रति युनिट होता, तो आता ७.४३ रु. प्रति युनिट झालेला आहे. ३०० युनिटस च्या पुढील ३०१ ते ५०० युनिटस पर्यंतचा दर पूर्वी ९.९० रु. प्रति युनिट होता, तो आता १०.३२ रु प्रति युनिट झालेला आहे. स्थिर आकार, वहन आकार व वीज आकार ही एकूण वाढ १०० युनिटसच्या आतील ग्राहकांसाठी सरासरी १६% आहे व १०० युनिटसच्या वरील ग्राहकांसाठी एकूण सरासरी दरवाढ १३% आहे. आणि या वाढीव वीज दराने ग्राहकांना प्रथमच बिले आलेली आहेत.
मुळात २२ मार्च पासून लॉकडाऊन सुरू झालेला असतानाही महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च रोजी दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला. १ एप्रिल पासून नवीन वीजदर लागू होतील असे जाहीर केले. त्या काळात वर्तमानपत्रेही मिळत नव्हती. आणि निर्णय उशीरा केला असता अथवा लॉकडाऊन म्हणून तात्पुरता स्थगित ठेवला असता तर काही आभाळ कोसळले नसते. एवढेच नाही तर दरवाढ स्पष्ट दिसत असतानाही चुकीच्या पायावर वीजदर कमी केले अशी अनैतिक जाहिरातबाजीही केली. एखाद्या कोर्टाने आपल्या निकालाचे समर्थन करावे, त्यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन व्यापक प्रसिद्धी करावी आणि वीज ग्राहकांची दिशाभूल करावी अशी घटना आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच घडली. फेब्रुवारी २०२० चा म्हणून दाखविलेला पण चुकीचा अवाढव्य इंधन समायोजन आकार १.०५ रु प्रति युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला. त्यामुळे इ. स. २०१९-२० चा सरासरी देयक दर ६.८५ रु. प्रति युनिट ऐवजी ७.९० रु प्रति युनिट गृहीत धरला व हा देयक दर ७.९० रु वरून ७.३१ रु प्रति युनिट वर आणला म्हणजे दरकपात केली असे दाखविले गेले.
प्रत्यक्षात सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रति युनिट वरून ७.३१ रु प्रति युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ही दरवाढ ०.४६ रु प्रति युनिट म्हणजे सरासरी ६.७% होते. महावितरण कंपनीनेही त्या काळात सोयीस्कर मौन धारण केले. आता उर्जामंत्री यांनी बिलांतील वाढीची माहिती देताना १ एप्रिल पासून दरवाढ झाल्याचे मान्य केले आहे. तसेच बिले ३ हप्त्यात भरण्यास परवानगी दिली आहे. महावितरण कंपनीने आता त्यांच्या वेबसाईटवर प्रत्येक ग्राहकाच्या बिलाचा पूर्ण तपशील दिला आहे, त्यामध्ये वरीलप्रमाणे जुने व नवे दर स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. ही सर्व वस्तुस्थिती समजून घेऊन वीज ग्राहकांनी दरवाढीच्या विरोधात असंतोष प्रकट करणे आवश्यक असे होगाडे यांनी म्हटले आहे.
एप्रिल व मे या दोन महिन्यात महावितरण कंपनीने ऑनलाईन बिले केली. तीही कमी सरासरीने केली. बहुतांशी ग्राहकांनी ती पाहीली नाहीत व भरलीही नाहीत. ज्यांनी भरली आहेत, त्यांची भरलेली रक्कम वजा झालेली आहे. ज्यांनी भरली नाहीत, त्यांच्या बिलांत ती रक्कम थकबाकी म्हणून आलेली आहे. महावितरण कंपनीच्या बिलांचा मुख्य कार्यालयाचा सॉफ्टवेअर प्रोग्राम बरोबर आहे. स्थानिक कार्यालय फक्त मीटर रीडिंगचा आकडा व रीडिंगची तारीख देते वा ग्राहक क्रमांकानुसार माहिती भरते. यामध्ये कांही चूक झाली, तर चुकीचे बिल येऊ शकते. अशीही कांही बिले झालेली आहेत, पण अशा बिलांचे प्रमाण अल्प आहे. अशा ग्राहकांना लेखी तक्रार नोंद करून बिले दुरुस्त करून घ्यावी लागतील, अशीही माहिती प्रताप होगाडे यांनी शेवटी दिली.
