मुंबई - केंद्र सरकारकडून वीज कायद्यात सुधारणा करण्याचा एक मसुदा तयार असून त्याआडून नियामक आयोगातील नेमणुकांपासून अनेक प्रकारचे राज्य सरकारला असलेले अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यांना आत्तापर्यंत असलेली स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती ज्येष्ठ वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारकडून वीज कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक ड्राफ्ट तयार करण्यात आला असून त्यावर सूचना आणि हरकती या ५ जूनपर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात होगाडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना ही भीती व्यक्त केली.
होगाडे म्हणाले की, या सुधारणाचे स्वरूप पाहिले तर खरोखरच आपल्याला वीज कायद्यात जे मूळ उद्दिष्ट होतं त्या दृष्टीने पुढे जायचे आहे, की नाही याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. ज्या सुधारणा जाहीर केलेल्या आहेत, त्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे डिस्कॉप्स. ज्या वीजवितरण कंपन्या आहेत, त्या सरकारी मालकीच्या आहेत. सातत्याने त्या घाट्यात आणि अडचणीत सापडलेल्या आहेत, त्यांचे टप्पे सुधारावे, त्यांना पैसा मिळावा त्यांची टॅरिफ वाढावी, अशा तरतुदी आहेत. त्यातच आता दुसरे एक नवीन प्राधिकरण जन्माला घातलेले आहे. यापूर्वीचे हक्क आयोगाकडे होते. तिसरे महत्त्वाचे म्हणजे ज्या रेग्युलेटरी कमिशनच्या नेमणुका होत्या त्या राज्य सरकार करत होते. त्याच्यासाठी आता सेंट्रल सिलेक्शन समिती होणार आहे, त्यात राज्याचे अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत.
चौथे महत्त्वाचे या कमिशनवर एक लीगल व्यक्ती असलीच पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. त्यामुळे तीन पैकी एक जागा लीगल व्यक्तीला दिली पाहिजे. एकदी जागा टेक्निकल व्यक्तीला दिली पाहिजे आणि एक व्यक्ती आयएएस राहील. असे स्वरूप निर्माण होत राहत होते. आयएएसची संख्या कमी होऊन आता तीन ऐवजी चार जागा होणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारांची स्वायत्तता कमी होणार आहेत. त्यात त्यांचे हक्क काढून घेतले जाणार असून रेग्युलेटरी कमिशनचे पूर्वीचे जे हक्क होते ते कमी केले जाणार आहेत. यामुळे या सुधारणा लक्षात घेतल्या तर यामधून आपण खऱ्या अर्थाने पुढे जाऊ की नाही, उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करू की नाही याविषयी एक शंका निर्माण व्हावी, अशी परिस्थिती यामध्ये आहे. त्यामुळे हे केवळ एअर कंडीशन केबिनमध्ये बसून केलेल्या अशा प्रकारच्या सुधारणाचा हा मसुदा असल्याची टीकाही वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली.
- राज्यात आज राज्य सल्लागार समिती बेपत्ता आहे. ग्राहक प्रतिनिधीला कोणतेही स्थान नाही. कायद्यामध्ये ग्राहकाच्या हिताच्या तरतुदी आहेत, परंतु त्यासुद्धा सरसकटपणे डावलल्या जातात. अनावश्यक आणि चुकीचे बेकायदेशीरपणे निर्णय लादले जातात. प्रचंड गळती लपवली जाते आणि ते लपवण्यासाठी वितरण कंपन्यांना संरक्षण दिलं जाते. अशा अनेक त्रुटी यात दिसतात. या सगळ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करून स्पर्धा आणि कार्यक्षमतेने विजेचे दर खाली आणले पाहिजे त्या दिशेने वाटचाल झाली पाहिजे. परंतु त्या दिशेने केंद्राच्या नवीन सुधारणा कायद्याच्या ड्राफ्टमध्ये एकही सुधारणा केल्याची दिसत नाही. ग्राहकांच्या हितासाठी स्वतंत्र असे एक प्रकरण या कायद्यांमध्ये असणे गरजेचे आहे तरच आपण पुढे जाऊ शकतो, असेही होगाडे म्हणाले.
काय आहेत या मसु्द्यातील त्रुटी...
ज्या सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत त्यात वीज कायद्याची प्रस्तावना नाही.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे यासाठी कुठेही सुधारणा नाही.
कायदेमंडळाचा उद्देश म्हणतो,या क्षेत्रामध्ये स्पर्धा आली पाहिजे, या क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षम कार्यक्षमता आली पाहिजे. त्याचा अंतर्भाव नाही
वीज क्षेत्रात 24 तास गुणवत्तापूर्वक वीज वितरण आणि परवडणाऱ्या दरामध्ये उपलब्ध झाले पाहिजेत, या दिशेने वाटचाल करण्याची एकही सुधारणा यात दिसत नाही.
आयोग असले तरी ग्राहकांच्या हिताचे कुठलेही निर्णय हेात नाहीत. त्यामुळे सवलतीला झुकतं माप दिले जाते. सरकार म्हणेल त्याला सवलत देते.
सवलतीमुळे सुधारणा बाजूला पडतात जे अपेक्षित आहे त्या दिशेने कोणतीही वाटचाल होत नाही, त्यासाठी या सुधारणात काहीही दिसत नाही.
