मुंबई: कर्नाटकचे एकीकरण आणि स्वातंत्र्यलढ्यात काम करणाऱ्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या कन्नड लोकांना पेन्शन ( Pension For Kannadiga Freedom ) देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Chief Minister Basavaraj Bommai ) यांनी केली आहे. आर.टी.नगर येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कर्नाटकातील मराठी लोकांसाठी आयुर्विमा जाहीर करण्यात आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात महाराष्ट्र सरकारच्या सहभागाचा तीव्र निषेध केला.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सुनावणी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी मराठा शिष्टमंडळाच्या भेटीसाठी बोलावलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिष्टमंडळ येणे ही मोठी गोष्ट नाही. आमचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटेल आणि आम्ही त्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेणार हे स्वाभाविक आहे. हे सगळे ध्यानात येत नाही, राज्यांमध्ये आगपाखड करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोर्टबाजीचे काम करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच सर्व पक्षांच्या शिष्टमंडळाला बोलावून उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे. या बैठकीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काल रात्री बैठक घेतली आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
आता महाराष्ट्रात वाद पेटला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमम्या यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावावर कर्नाटकचा दावा केला आहे.या आधी ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये घेण्यासाठी केलेल्या ठरावाचा अहवाला आधारे बोमम्या यांनी हा दावा केला असून यावरून आता महाराष्ट्रात वाद पेटला आहे.गेल्या अनेक वर्षापासून बेळगाव सीमावाद असतानाच बोमय्या यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक झाले असून काही ही झालं तरी कर्नाटकला एक इंच ही जागा देणार नाही असे संजय पवार म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटक राज्यात जाणार नाही-फडणवीस महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटक राज्यात जाणार नाही असा दावा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला आहे. ज्या ४२ गावांच्या संदर्भात सध्या चर्चा सुरू झालेली आहे, त्या गावांचा प्रस्ताव हा 2012 सालचा असल्याचा देखील त्यांनी नमूद केलं. मागच्या सरकारने या गावांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्यात अडकाठी आणली होती मात्र आमचं सरकार या गावांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देईल असा देखील दावा फडणवीस यांनी केलेला आहे. ते आज नागपूरमध्ये पत्रकारांची बोलत होते.
यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला: गेल्या काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जत तालुका कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. 40 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या या तालुक्याने महाराष्ट्र सरकार त्यांना पाणी देण्यास असमर्थ असल्याचा ठराव संमत केला. जत तालुक्यातील 40 गावांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याने कर्नाटकात सामील व्हायचे आहे, असे म्हणत बोम्मई यांनी या ठरावांचा दाखला देत जत तालुक्यावर दावा केला आहे. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून यावर शिवसेना शिंदे गट आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक एक इंच ही जागा कर्नाटकला देणार नाही असे संजय पवार म्हणाले असून जे आमचं आहे ते आमचं आहे मुळात गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावादासाठी आमचा लढा सुरू आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयात असताना मुद्दाम न्यायालयाच्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे असे ही जिल्हाप्रमुख संजय पवार म्हणाले आहेत.
कुणाला मुंबई तर कुणाला महाराष्ट्र तोडायचा आहे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, हा सीमावाद यासाठी होतोय कारण महाराष्ट्रात एक अत्यंत कमजोर, हतबल सरकार बसलेले आहे. त्यांना हा महाराष्ट्रच माहिती नाही. सध्याचे आपले जे मुख्यमंत्री आहेत मागच्या अनेक वर्ष या प्रश्नावर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत. इतक्या वर्षात त्यांनी या सीमा प्रश्नावर कोणता विषय छेडला? कोणत्या विषयाला हात घातला? याचे त्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवं. मुख्यमंत्री सांगतात आम्ही पंतप्रधानांशी चर्चा करू असं ते कालच म्हणाले आणि आज कर्नाटक सरकारने सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा केला आहे. कर्नाटकात भाजपचेच सरकार आहे. महाराष्ट्रात देखील भाजपच्या नेतृत्वाखाली मिंध्ये गटाचे सरकार आहे. याचा अर्थ इतकाच कोणाला मुंबई तोडायची आहे तर कोणाला महाराष्ट्र कुर्तडायचा आहे. आणि हे आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या चाळीस आमदारांना घेऊन गुहाटीला चाललेत, असे राऊद यांनी म्हटले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे विधान निषेधार्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांचा निषेध करत महाराष्ट्रातील 40 गावे स्काय 40 इंचही जमीन देणार नाही असा इशारा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिला आहे. यावेळी त्यांनी नितेश राणे यांच्या ट्विटचाही समाचार घेतला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सीमा बेळगाव प्रश्नी कर्नाटक सरकार आग लावण्याचं प्रयत्न करत आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना सीमा प्रश्नी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटणार असल्याच ठरलं आहे. असे असतानाही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे विधान निषेधार्य आहे असे दानवे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातंच जावे लागेल: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावाद हा पंडित जवाहरालाल नेहरूचे देण आहे. मात्र सीमावाद प्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे. त्यामुळे कितीही ग्रामपंचायतने कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला तरी फरक पडणार नाही त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातंच जावे लागेल, असे मत राज्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. कर्नाटक मधील अनेक गावं आहेत ज्यांना महाराष्ट्र यायचं आहे मग त्यांचं काय? ते पण सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार अस ते म्हणाले आहेत.
गावे जाणार नसतील, तर काय उचलून नेणार आहे का? जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील कोणतीही गावे कर्नाटक मध्ये जाणार नाहीत, असा विश्वास सांगलीचे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर जर गावे जाणार नसतील, तर काय उचलून नेणार आहे का ? असा टोला पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज यांना लगावला आहे. तसेच जत तालुक्यातील कोणतीही गाव कर्नाटक मध्ये जाण्यास तयार नाहीत. सदरचा ग्रामपंचायतिचा ठराव हा 2013-14 मधला मात्र आता त्या ग्रामपंचायत विलीन देखील झाले आहेत. मात्र जो पाण्याचा प्रश्न आहे तो बऱ्यापैकी मिटलेला आहे सात टक्के भागामध्ये पाणी पोहोचलेला आहे. उर्वरित 40% भागात लवकरच पाणी पोहचेल, आणि आपण 10 वर्ष जत तालुक्याचे आमदार म्हणून काम केलं आहे. त्यामुळे आता देखील या गावातले कोणीही कर्नाटक मध्ये जाण्यास तयार नाहीत. तरी देखील या प्रश्नांवर जत तालुक्यात आज तातडीने जाऊन सर्वपक्षीय बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचे कामगार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
