मुंबई: राज्यातील जे पोलीस कॉन्स्टेबल 2006 मध्ये प्रमोट झाले, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम नागराज निकालानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येत नाही. मात्र जर त्यातील तीन निकषांची त्यांनी पूर्तता केली, तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येते. याच निकालाचा आधार घेत राज्यातील आरक्षण गटातील काही पोलीस कॉन्स्टेबल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आणि त्याबाबत नुकतीच सुनावणी देखील झाली.
तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळू शकते: या सुनावणीच्या वेळी आरक्षणांतर्गत पदोन्नती मिळावी या बाजूने तसेच खुला प्रवर्ग आणि शासनाच्या बाजूने तिन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद न्यायालयामध्ये मांडले गेले. आरक्षण प्रवर्गातील अनेक पोलीस कॉन्स्टेबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेत आपल्या याचिकेमध्ये हे नमूद केलेले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय एम नागराज निकालात यांनी जो निवाडा दिलेला आहे. त्यामध्ये नमूद तीन निकषांची पूर्तता केली. तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळू शकते. आणि याबाबत शासनाने तो निर्णय घेऊन किती आणि कोणत्या पद्धतीचे जागा रिक्त आहे. त्याबद्दलचा एक अभ्यास करून हे तातडीने न्यायालयाला सादर केल्यास पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळू शकते.
बढतीमध्ये नियमानुसार संधी मिळावी: या संदर्भात खुल्या प्रवर्गातील पोलीस कॉन्स्टेबल यांनी देखील न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. त्यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये ही बाब अधोरेखित केलेली आहे की, एम नागराज या निकालानुसार पदोन्नती मधील आरक्षण मिळू शकण्यासाठी जे निकष दिलेले आहे. पदोन्नती मधील आरक्षण देत असताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना देखील बढतीमध्ये नियमानुसार संधी मिळावी. तसेच आरक्षण गटातील उमेदवारांचे आरक्षण देखील मिळावे याबाबत आमचे समर्थन असल्याचे देखील खुल्या प्रवर्गातील गटाच्या याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केलेले आहे.
खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांना संधी: याबाबत शासनाचा दावा असा आहे की, सात मे 2021 मध्ये त्यांनी याबाबतच एक शासन निर्णय केला आहे. ज्याच्या अनुषंगाने त्यात नमूद आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून सामावून घ्यायचे आहे. जे तिथेच आहे त्या पदावर सामावून घ्यायचे आणि त्यांना पुढील पदोन्नती पात्र करताना 2004 ची सेवा जेष्ठता विचारात घेऊनच ते करावे. परंतु असे म्हणणे आहे की, मागासवर्गीय उमेदवारांना तुम्ही मागे ठेवू नका मागे न घेता, त्यांना आहे तिथेच राहू द्या आणि त्यांना पदोन्नतीसाठी देखील पात्र करा सोबत खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांना देखील पात्र करा.
शासनाने उचित अहवाल तयार करावा: शासनाच्या बाजूने आणि आरक्षण गटातील तसेच खुल्या प्रवर्ग गटातील पोलीस कॉन्स्टेबल यांची बाजू ऐकल्यानंतर नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. राज्य शासनाने उचित अहवाल तयार करावा यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहत राज्यांमध्ये त्याबाबत आकडेवारीसह पुढील सुनावणी वेळी कागदपत्रे सादर करावे.
हेही वाचा: Thane Crime : मंदिरातील विठ्ठल रखुमाईच्या ४ मुकुटांची चोरी; एकाच रात्री ४ घरफोड्या
