मुंबई - गोरेगावमधील भूखंड हा कचरा वर्गीकरणासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला होता. या भूखंडावरील आरक्षण बदलून मनोरंजन उद्यान उभारावे, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली होती. या मागणीला पालिका प्रशासनाने नकार दिल्याने हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा सुधार समितीचे अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी व्यक्त केली. यामुळे आरक्षण बदलण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले जाणार आहे.
गोरेगावच्या आरक्षित भूखंडाच्या मोकळ्या जागेत ओला आणि सुक्या कच-याचे वर्गीकरण करण्याचे विकास आराखड्यात प्रस्तावित होते. मात्र, सदर भागात कच-यावर प्रक्रिया करणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोक्याचे असल्याने आता हे आरक्षण बदलले जाणार आहे.आरक्षण बदलून मनोरंजन मैदान उभारण्याबाबत शिवसेनेची आग्रही मागणी आहे. मात्र, गृहनिर्माण सोसायट्या, घरोघरी कचरा वर्गीकरण करण्याबाबत प्रशासनाकडून बंधनकारक करण्यात येते. तसे न करण्या-यांवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येते. असे असताना या भूखंडावर कचरा वर्गीकरण करण्याचे आरक्षित असताना ते बदलले का जात आहे, असा सवाल विचारत भाजपने विरोध केला. मात्र, या भूखंडाजवळ वसाहती असल्याने असा कचरा वर्गीकरण प्रकल्प राबवल्यास सार्वजनिक आरोग्यास धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आरक्षणात बदल करण्यात यावे. सदर प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला असून मुख्यमंत्री आरक्षण बदलाला पाठिंबा देतील असा विश्वास अध्यक्ष लांडे यांनी व्यक्त केला आहे.
विकास आराखड्यात या भूखंडाच्या अॅमिनिटी ओपन स्पेसमध्ये ओल्या आणि सुक्या कच-याचे वर्गीकरण करण्याबाबतचे आरक्षण प्रस्तावित आहे. मात्र, गजबलेली लोकवस्ती, व्यावसायिक गाळे, इमारती तसेच उपहारगृहे असलेल्या या भागात कच-यावर प्रक्रिया करणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्यादृष्टीने धोकादायक आहे. तेथील स्थानिक रहिवाशांचा येथे कचरा वर्गीकरणाला विरोध आहे. त्यामुळे हे आरक्षण बदलून सदर भूखंड हा मनोरंजन उद्यानासाठी आरक्षित करावा असे पत्र आमदार आणि माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला पाठवले आहे.या भूखंडावर झायडस हेल्थकेअर लिमिटेड ही कंपनी मनोरंजन उद्यान विकसित करण्याची जबाबदारी घेण्यास तयार आहे. या भूखंडावर उद्यान उभारल्यास येथील रहिवाशांचा विरोध राहणार नसल्याचेही प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान संबंधित प्रस्ताव नगरविकास खात्याने मंजूर केल्यानंतर मनोरंजन उद्यानासाठी हा भूखंड आरक्षित ठेवला जाणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
