Reservationl: पोलीस भरतीप्रमाणे महावितरणमध्ये देखील तृतीयपंथीयांना नोकरीत आरक्षण द्या, उच्च न्यायालयात याचिका

पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीत नोकरीसाठीदेखील तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. (Reservation In Jobs) यावर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी (दि. 27 फेब्रुवारी)रोजी होणार आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीतील नोकर भरतीतही तृतीयपंथींना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका विनायक काशिद याने दाखल केली आहे. गेल्या वर्षी महापारेषणने नोकर भरतीची जाहिरात दिली आहे. (Mahapareshan Company) त्यात तृतीयपंथींना आरक्षण असावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अशाच प्रकारची याचिका अन्य खंडपीठासमोर करण्यात आली आहे. त्यात न्यायालयाने शासनाच्या नोकर भरतीत तृतीयपंथींना कशा प्रकारे आरक्षण दिले जाईल, अशी विचारणा केली आहे अशी माहिती सरकारी वकील मनिष पाबळे यांनी न्यायमूर्ती गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठाला दिली आहे.

27 फेब्रुवारी पर्यंत तहकूब : तृतीयपंथींच्या नोकर भरतीबाबत धोरण निश्चित झाले तर, त्यानुसार महापारेषण कंपनी नोकर भरती करु शकते असेही सरकारी वकील पाबळे यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने ही सुनावणी(दि. 27 फेब्रुवारी)पर्यंत तहकूब केली आहे. महापारेषण कंपनीने 170 पदांसाठी जाहिरात दिली आहे. मात्र, या जाहिरातात तृतीय पंथींसाठी आरक्षण नाही. त्यामुळे याबाबत कंपनीशी संपर्क साधला. यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. महापारेषण कंपनीने याचे उत्तर दिले नाही. अखेर काशिदने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शारीरिक चाचणी स्वतंत्रपणे घेण्यास सांगितले : तृतीयपंथींच्या नोकर भरतीबाबत धोरण निश्चित करायला शासनाला वेळ लागणार असल्याने, न्यायालयाने महापारेषण कंपनीला नोकर भरतीची प्रक्रिया करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कंपनीने परीक्षा घेऊन 233 जणांची निवड केली आहे, असे कंपनीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मात्र, कंपनीने निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यास काशिद यांच्या याचिकेला काही अर्थ राहणार नाही, असा मुद्दा वकील क्रांती यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याआधी न्यायालयाने तृतीयपंथींना पोलीस भरतीत राखीव जागा ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी त्यांची शारीरिक चाचणी स्वतंत्रपणे घेण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, हा विषय या अगोदरही समोर आला होता. आता हा विषय न्यायालयात गेला आहे. यावर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.