मुंबई - दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशा मागणीची दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी या निर्णयाला स्थगिती देत दहावीची परीक्षा घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली.
हेही वाचा - राज्यात सलग पाचव्या दिवशी कोरोनामुक्त जास्त तर रुग्णसंख्येत घट; 42 हजार 582 नव्या रुग्णांची नोंद
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होती, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या, मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार, असे जाहीर केले आहे. तर, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारे करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने काय साध्य केले? असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे. प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला. सदर याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने पुढील आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - औषधांच्या नावावर फसवणूक करणाऱ्या टोळीच्या विरोधात सायबर विभागाकडून गुन्हा दाखल
