मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग संख्या वाढवण्याचा निर्णय (Decision to increase number of wards) महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. तो निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने बदलल्यानंतर या विरोधात ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेविका यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आज धाव (Thackeray group petition against Shinde govt) घेतली आहे. या याचिकेवर 16 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. petition by Thackeray group in High Court, Latest news from Mumbai
नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय - बृहन्मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागात 9 ने वाढ होऊन ती 236 करण्याचा निर्णय तात्कालीन मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने पालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत बहुसदस्सीय प्रभाग पद्धती रचना योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
शिंदे गटाच्या निर्णयाला आव्हान- दरम्यानच्या काळात राजकीय सत्तांतर झाले. शिवसेनेतून शिंदे गटाने बंड पुकारून भाजपासोबत शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन केले. या नव्या सरकारने मविआ सरकारच्या प्रभागांच्या सीमा रचनेबाबत घेतलेला निर्णय 8 ऑगस्टच्या रद्द करून पालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करत तसा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
याचिकेवर बुधवारी सुनावणी- सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सोमवारी पेडणेकरांच्यावतीने अॅड. जोएल कार्लोस यांनी उच्च न्यायालयात न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाच्या निर्देशनास याचिका आणून दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी बुधवारी निश्चित केली.