मुंबई - मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प (mumbai ahmedabad bullet train) संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. बुलेट ट्रेन विरोधात गोदरेज ग्रुपच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. (petition by Godrej group against bullet train). या याचिकेवर राज्य सरकारने आज कोर्टात उत्तर दाखल करण्याकरता वाढीव वेळ मागितला. मात्र न्यायालयाने वेळ वाढवून देण्यास नकार देत आजच उत्तर दाखल करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
गोदरेजचा जमीनहस्तांतरणास विरोध - राज्य सरकारविरोधात गोदरेजतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 5 डिसेंबरपासून सलग सुनावणी होणार आहे. विक्रोळीतील 10 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन रखडले असून गोदरेज कंपनीचा ह्या जमीनहस्तांतरणास विरोध आहे. भूसंपादन मोबदला म्हणून राज्य सरकार देत असलेली 264 कोटींची नुकसानभरपाई गोदरेजला अमान्य आहे. दुसरीकडे गोदरेजच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 1 हजार कोटींचा बोजा पडत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
काय आहे प्रकरण? - गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनं बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक या प्रस्तावित जागेकरता गोदरेज कंपनीला 264 कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचं निश्चित केलं होतं. मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणाऱ्या या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमी लांबीची एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे. ठाणे खाडीच्या खालून जाणाऱ्या या बोगद्याची सुरूवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारनं मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 नुसार सुरू केली होती. मात्र कंपनीनं आता दावा केला आहे की या प्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दरानं झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो. तर दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारनं जोपर्यंत हा वाद निकाला निघत नाही तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. विक्रोळीतील 3 हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून साल 1973 सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे.
