मुंबई : आणीबाणीमध्ये कारागृहात गेलेल्या व्यक्तींना पेन्शन देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. (pension for people went to jail during emergency). यासाठी 119 कोटींची विशेष तरतूद केली गेली आहे. मात्र आणीबाणीला बाळासाहेब ठाकरे यांचा पाठिंबा होता. मग बाळासाहेबांच्या विचारावर चालणाऱ्या शिंदे गटाने आणीबाणीत लढलेल्यांसाठी घोषित केलेली पेन्शन कोणत्या निकषाला धरून आहे, असा सवाल (opposition criticized shinde fadnavis government) विरोधकांकडून उपस्थित केला जातो आहे. (pension to emergency fighters in Maharashtra).
महाविकास आघाडीने पेन्शन बंद केले होते : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता. त्याच आणीबाणी विरोधात लढलेल्यांचा गौरव करण्याचा आणि त्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षात पेन्शन देणे बंद केले होते. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील या निर्णयाचे समर्थन केले होते. परंतु आता पुन्हा सत्तेत येताच भाजपचा प्रस्ताव संमत करण्याचा आणि रखडलेल्या निर्णयाला नव्याने ग्रीन सिग्नल देण्याचा धडाका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुरू केला आहे. आणीबाणीच्या काळात विरोध केलेल्यांचा गौरव केला जात असल्याने विरोधकांनी शिंदेंना बाळासाहेबांच्या भूमिकेची आठवण करून दिली आहे.
ही योजना केवळ संघाच्या स्वयंसेवकांसाठी : 'स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतंही योगदान नसणारे देशभक्तीचा बाजार मांडून सहानुभूती मिळवण्याचा सतत फुटकळ प्रयत्न करत आहेत. हा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीला कमी लेखून संघाचे महत्त्व वाढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. खरंतर बाळासाहेब देवरस यांनी आणीबाणीला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे संघाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना पेन्शन घेण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यातही समाजवादी व इतर विचारांच्या आणीबाणीचा विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पेन्शन घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे ही योजना केवळ संघाच्या स्वयंसेवकांसाठी आहे', अशी टीका काँग्रेसचे सचिन सावंत यांनी केली आहे. 'मिंधे गट बाळासाहेबांच्या नावाने केवळ गळे काढत आहेत. बाळासाहेबांचे विचार खरंच अंमलात आणता आले असते तर ही घोडचूक केली नसती. आणीबाणीला स्वतः बाळासाहेबांनी विरोध केला असताना मिंधे गटाकडून केला जाणारा गौरव कोणत्या तत्वात बसतो', असा सवाल शिवसेना उपशाखा प्रमुख राजा नाडर यांनी विचारला आहे.
पुन्हा मानधन देण्याचा निर्णय : राज्यात शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा या आणीबाणीतील कैद्यांना हे मानधन पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक या कैद्यांना दिला जाणारा मान हा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरला असला तरीही शिंदे फडणवीस सरकारने मानधन देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यासाठी 119 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 61 कोटी 22 लाख रुपये हे गेल्या अडीच वर्षांमध्ये सदर व्यक्तींना न दिल्या गेलेल्या मानधनाची रक्कम आहे.
3339 लाभार्थी : राज्यातील आणीबाणी मध्ये तुरुंगात असलेल्या 3339 व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो आहे. यापैकी 518 जण पुणे विभागातील, 328 नागपूर विभागातील तर 301 बुलढाणा विभागातील आहेत. 1 ऑगस्ट 2020 ते जुलै 2022 या काळातील मानधनाच्या फरकामुळे 61 कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
