मुंबई - राज्यातील अनुदानित, रात्रशाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना त्यासोबतच उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये अर्धवळ शिक्षक, अर्धवेळ ग्रंथपालांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही केली जावी, असे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.
शिक्षण संचालनालयाचे संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी हा खुलासा केला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे २० हजारांहून अधिक असलेल्या अर्धवेळ शिक्षक, ग्रंथपालांना सातव्या वेतन आयागाचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शिक्षण विभागाने काढलेल्या २४ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार राज्यात असलेल्या अनुदानित शाळातील शिक्षकांना तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सुधारीत वेतन संरचना मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर या अर्धवेळ शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना १ जानेवारी २०१६ रोजीपासून अर्धवेळ वेतन संरचना लागू केली जाणार आहे. त्याच माध्यमातून यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ दिले जाणार आहेत. यासाठी शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी राज्यात २२ फेब्रुवारीपासूनच अर्धवेळ शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन संरचना लागू करण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची आदेश जारी केले आहेत.