मुंबई : गेल्या 16 एप्रिल 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा आयोजित केला होता. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार धर्माधिकारी यांना देण्यात आला. त्यावेळेला पुरस्कार प्रदान सोहळ्यामध्ये राजभवनातील निमंत्रित व्यक्ती देखील होत्या. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्र शासनाचे गृहमंत्री देखील त्या कार्यक्रमात उपस्थित होते. त्या कार्यक्रमाला सरकारी तिजोरीतून अंदाजे 13 कोटींचा खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे, अशी माहिती देखील याचिकाकर्ते आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी मांडली. इतका अफाट खर्च करून देखील 14 जणांच्या मृत्यूबाबत शासन कोणतीही माहिती देत नाही. मृत्यूचा आकडा सरकार लपवते. त्यामुळेच यासंदर्भात शासनाला चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर 'झालेल्या मृत्यूच्या संदर्भातील पुरावे सादर करा' असे आदेश पनवेल न्यायालयाने दिले आहेत.
'या' कारणाने न्यायालयात धाव : शासकीय यंत्रणांनी तक्रारीची दखलच घेतली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. खारघर येथील दुर्घटनेसाठी शासन, शासनाचे मंत्री, यंत्रणा जबाबदार आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते धनंजय शिंदे यांच्या वतीने वकील असीम सरोदे यांनी पनवेल प्रथम श्रेणी न्यायालयात केला. 16 एप्रिल रोजी घडलेल्या घटनेच्या मृत्यू संदर्भात आम आदमी पक्षाचे उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांच्या वतीने खारघर पोलीस ठाणे येथे 18 एप्रिल 2023 रोजी तक्रार देखील दिली. त्या तक्रारीनंतर संबंधित पोलीस ठाणे यांना स्मरणपत्रे दिली गेली. त्यानंतर देखील खारघर पोलिसांकडून काहीच कृती झालेली नाही. म्हणून 24 एप्रिल 2023 रोजी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना देखील स्मरणपत्र दिले गेल्याची बाब न्यायालयामध्ये सादर केली. परंतु पाठपुरावा करून देखील संबंधित शासकीय यंत्रणांनी काहीच कृती न केल्यामुळे नाईलाजास्तव पनवेल न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असे देखील याचिकाकर्ते धनंजय शिंदे यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
नियोजन शून्य कारभारमुळे लोकांचे मृत्यू : याचिकेत हा देखील मुद्दा वकील असीम सरोदे यांनी मांडलेला आहे की, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ऑफिशियल सोशल मीडिया हँडलवर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे लिहिले होते की, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मोठा भव्य स्वरूपात होणार. अलोट गर्दी जमणार, लाखो लोक त्या ठिकाणी येणार. जर मुख्यमंत्री या पद्धतीची घोषणा करतात तर लोकांसाठी अन्न, पाणी, प्राथमिक सुविधा का पुरवता आल्या नाहीत? याचे नियोजन नसल्यामुळे जाणून-बुजून दाखवलेली ही बेजबाबदार गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती आहे. त्यामुळे 14 जणांचा मृत्यू उष्माघाताने झाला आणि ही माहिती शवविच्छेदन अहवालातून सुद्धा स्पष्ट झाली आहे, असा दावा करण्यात आला.
अशी नोंद होऊच शकत नाही : याचिकाकर्ते धनंजय शिंदे यांच्या वतीने असीम सरोदे यांनी बाजू मांडताना मुद्दा उपस्थित केला की, उष्माघाताने मृत्यू असे शवविच्छेदन अहवालात नमूद केले जाऊ शकत नाही. मृत्यूचे कारण हे ब्रेन हॅमरेज, हृदय क्रिया बंद पडणे, मल्टी ऑर्गन फेल्युअर होणे असे असू शकते; परंतु सरकारला याबाबत पाहिजे तसा अहवाल तयार करण्यात आला. श्री भक्तांचे मृत्यू चेंगराचेंगरीत झाले नाहीत तर केवळ उष्माघाताने झाले असे भासवण्यासाठी त्यांनी मुद्दाम शवविच्छेदनाच्या अहवालात उष्माघाताने मृत्यू झाल्याचा उल्लेख केलेला आहे.
त्यासाठी शासकीय परवानगीची गरज नाही : यासंदर्भात याचिकाकर्ते धनंजय शिंदे यांनी पनवेल न्यायालयात सुनावणी होत असताना मागणी केली की, मृत्युमुखी पडलेल्या श्री सदस्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. तर जखमींना प्रत्येकी 10 लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच या गुन्ह्यासंदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 नुसार 156 कलम 156 3 कलम 190 कलम 200 तसेच भारतीय दंड संहिता नुसार कलम 304 व कलम 368 व कलम 336 आणि कलम 337 या रीतीने गुन्ह्यांची नोंद देखील करण्यात यावी. हे गुन्हे नोंद करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरज देखील नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील असीम सरोदे यांनी न्यायालयासमोर मांडली. त्यावेळी न्यायालयाने मृत्यूच्या संदर्भातील तथ्य आणि पुरावे सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले.
