मुंबई: महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा खारघर या ठिकाणी झाला. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तसेच आप्पासाहेब धर्माधिकारी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीमध्ये भर उन्हात लाखो लोक तिथे जमले होते. गर्दीचे पूर्व नियोजन नसल्याने चेंगचेंगरी झाली. लोकांना आरोग्य, पाणीबाबत कुठल्याही सोयी सुविधा नियोजित केल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक लोक मृत्यूमुखी पडल्या घटना घडली. यासंदर्भात आप पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी पनवेल न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. आज याचिका दाखल करून पुढील सुनावणी 26 मे रोजी निश्चित केली.
पनवेल न्यायालयात खटला दाखल: पंधरा दिवसापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचा कार्यक्रम झाला. महाराष्ट्र शासनाने आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कार्यक्रमात उपस्थित होते. याशिवाय अनेक मंत्री आणि इतर आमदार मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. ज्यावेळी लाखोलोक पाण्यासाठी कासावीस झाले, आपला जीव वाचावा म्हणून जिवाच्या आकांताने सैरावैरा पळत होते. त्यावेळी सर्व मंत्री आरामात जेवणाचा आस्वाद घेत होते. याला जबाबदार शासन आहे, असा आरोप करीत आप पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी पनवेल न्यायालयात फौजदारी संहिता नियम अंतर्गत खटला दाखल केला. आज न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली.
दोषींवर त्वरित कारवाई केली पाहिजे : याचिकेमध्ये फौजदारी तक्रार दाखल करण्यासंदर्भात नमूद केलेले आहे की, एवढा मोठ्या लाखो लोकांचा जमाव जमणार आहे. त्याचे नियोजन व्यवस्थापन लोकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वैद्यकीय व्यवस्था आणि जर चेंगराचींगरी झाली तर त्या अनुषंगाने खास म्हणून विशेष व्यवस्था याचे कोणतेही नियोजन शासनाने केले नाही. त्यामुळेच 14 श्री सदस्य नागरिकांचा मृत्यू ओढावला. याला जबाबदार महाराष्ट्र शासन आहे आणि याची चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर त्वरित कारवाई देखील केली पाहिजे. अशा प्रकारची याचिका पनवेल न्यायालयामध्ये वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेली आहे.
मृतांच्या वारसांना एक कोटी: या संदर्भात याचिककर्ता धनंजय शिंदे म्हणतात, शासनाने नियोजन केले नाही. जनते सोबत बेफिकीरीने शासन वागले. म्हणूनच लोकांचा जीव गेला. म्हणून ही दुर्घटना झाली. याची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई करावी. हे शासन मृतांचा आकडा देखील लपवत आहे. ह्या घटनेतील मृत व्यक्तींच्या वारसांना एक कोटी तर जखमींना पाच लाख रुपये प्रत्येकी मदत देण्याची मागणी केली असल्याचे सांगितले. तर पुढील सुनावणी 26 मे रोजी निश्चित केली आहे. तर धनंजय शिंदे यांच्या वतीने असीम सरोदे यांची बाजू मांडली.