Osmanabad Renaming Dispute : उस्मानाबादचे नामांतर धार्मिक आधारावर आणि मतांसाठी; याचिकाकर्त्याचा दावा

Osmanabad Renaming Dispute : उस्मानाबादच्या 'धाराशिव' (Dharashiv) नामांतराच्या अधिसूचनेच्या आव्हान याचिकेवर (Petition Against Renaming Osmanabad) आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून "हे नामांतर केवळ (Religious reason behind renaming Osmanabad) मतांचा जोगवा मागण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तर शासनाने त्याला नकार देत कोणत्याही धार्मिक किंवा रंगाच्या आधारावर नामांतर केलेले नसल्याचा खुलासा केला. तर खंडपीठाने शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करा. आपले लेखी म्हणणे 4 ऑक्टोबर रोजी मांडा, असे निर्देश दिले.

मुंबई Osmanabad Renaming Dispute : महाराष्ट्र शासनाने 15 सप्टेंबर 2023 रोजी उस्मानाबादचे 'धाराशिव' नामांतर केल्याची अधिसूचना जारी केली. मात्र, ह्या अधिसूचनेला 'उस्मानाबाद' नाव कायम राहण्याबाबत काही नागरिकांनी जनहितार्थ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी बाजू मांडली. उस्मानाबाद नगरपालिकेचे नाव 'धाराशिव' करण्यामागे धार्मिक तसेच रंगाचा आधार आहे. तसेच निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी हा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचा आरोप केला गेला.

शासनाची बाजू : शासनाचे अधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी हे आरोप नाकारले. त्यांनी सांगितलं की, कोणत्याही धार्मिक आधारे किंवा रंगाच्या आधारे उस्मानाबादचं 'धाराशिव' असं नामांतर केलेलं नाही. उस्मानाबादचं 'धाराशिव' नामांतर केल्यामुळे जनतेचा कोणताही मूलभूत अधिकार हिरावून घेतलेला नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 4 आणि नगरपालिका कायदा यांचं कोठेही उल्लंघन देखील शासनानं केलं नाही.



याचिकाकर्त्याचे मत : याचिकाकर्त्यांकडून शासनाच्या या मुद्द्यांना पुन्हा खंडनार्थ काही मुद्दे उपस्थित केले गेले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, शासनाने जी अधिसूचना उस्मानाबादचे 'धाराशिव' नामांतराबाबत जारी केली. त्या अधिसूचनेमध्ये 'धाराशिव' नाव आहे; परंतु नगरपालिका कायद्यामध्ये उस्मानाबाद नाव आहे. त्याच्यामुळे आधी तुम्हाला कायदा बदलावा लागेल आणि मग ते वैधरित्या नामांतर ठरेल.

तर ते नाव वैध ठरते : शासनाच्या वतीने अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी या आरोपांना नाकारले. त्यांनी खुलासा केला की, जेव्हा शासनाकडे संविधान अंतर्गत मिळालेले जे अधिकार आहेत त्या आधारावर त्यांना कायदे बनवण्याचा अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांनी अधिसूचना जारी केली. यामध्ये धाराशिव नाव आहे आणि नगरपालिका कायद्यामध्ये उस्मानाबाद नाव आहे. त्याच्यामुळे काही फरक पडत नाही. एकदा अधिसूचना जारी केली की आपोआपच ते नाव वैध ठरते. सर्व ठिकाणी लागू होते.

बॉम्बेच्या नामांतराचा दिला आधार : यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, या नामांतरामागे राजकीय रंग आहे. धार्मिक दृष्टिकोन आहे. तसेच जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आहे. परंतु, अशाप्रकारे त्यांनी हे नामांतर केलेलं नाही अशी शासनाची भूमिका आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आहे. तर शासनाचे अधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, बॉम्बेचे मुंबई नामांतर झालं. ते उदाहरण पाहिलं तर याचिकाकर्त्यांचा दावा निराधार ठरतो.

हेही वाचा: