मुंबई : हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योग समूहाचे सुमारे १० लाख कोटींचे नुकसान झाले. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्पानंतर दिल्ली व मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये याबाबत खुलासे करावे लागले. वित्तीय संस्थांमध्ये घबराट पसरली. गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतले आहेत. असे असले तरी राज्य शासनाने सोमवारी जारी केलेल्या नियुक्ती आदेशात अदानी पुत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. अदानी उद्योग समूहावर गेले काही दिवस सातत्याने आरोप होत असतानाही शिंदे-फडणवीस सरकारने सोमवारी अदानी पुत्राची नियुक्ती केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अनंत अंबानींचाही समावेश : हिंडेनबर्ग अहवालानंतर केंद्रीय वित्तमंत्र्यांना सातत्याने याबाबत खुलासे करावे लागले आहे. वित्तीय संस्थांमध्ये निर्माण झालेली घबराट आणि यावरून संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले. असे असतानाही शिंदे-फडणवीस सरकारने एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या या परिषदेवर अदानी पुत्राच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरमध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. या सल्लागार परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्तीचा सरकारी आदेश सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. अध्यक्षांसह तीन सचिव हे पूर्णवेळ सदस्य आहेत. याशिवाय १७ सदस्यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सदस्यांमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण तसेच उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे पुत्र अनंत अंबानी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
चुकीचा पायंडा : वादग्रस्त आणि आर्थिक हेराफेरी केल्याचा आरोप असलेल्या उद्योगपती अदानी यांच्या मुलाची राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती करून, राज्यातील भाजप आणि शिंदे सरकार चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते, अतुल लोंढे यांनी सांगितले आहे. नवनियुक्त राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची पहिली बैठक सोमवारी १३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत होणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट गाठण्याकरता, कोणते उपाय योजता येतील या दृष्टीने या परिषदेने राज्य सरकारला सल्ला द्यायचा आहे.
सल्लागार परिषदेत कोण ?: अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन (अध्यक्ष, टाटा सन्स अध्यक्ष). सदस्य - अजित रानडे (कुलगुरु, गोखले राजशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था), अमित चंद्रा (व्यवस्थापकीय संचालक, बेन कॅपिटल), अनंत अंबानी (कार्यकारी संचालक, रिलायन्स), अनिश शहा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिद्रा आणि महिंद्रा), बी. के. गोयंका (अध्यक्ष, वेलस्पन ), दिलीप संघवी (व्यवस्थापकीय संचालक, सन फार्मा), का. कू. नखाते (अध्यक्ष, बँक ऑफ अमेरिका), करण अदानी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अदानी पोर्ट), मिलिंद कांबळे (अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री), प्रसन्ना देशपांडे (अध्यक्ष, चैतन्य बायोटेक), संजीव मेहता (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, हिंदुस्थान युनिलिव्हर), एस. एन. सुब्रहमण्यम (व्यवस्थापकीय संचालक, लार्सन अॅन्ड टुर्बो), श्रीकांत बडवे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बडवे इंजिनियरिंग), विक्रम लिमये (माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय शेअर बाजार), विलास शिंदे (अध्यक्ष, सह्याद्री फार्म्स), विशाल महादेविया (व्यवस्थापकीय संचालक, वॉरबर्ग पिंकस), झिया मोदी (व्यवस्थापकीय भागीदार, एझेडबी).
