मुंबई : विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच नाना पटोले यांनी नियम 57 अन्वये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर स्तगन प्रस्ताव सूचना दिली. अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी सर्व कामकाज बाजूला सारून चर्चा करा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी तरी किमान या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे नाना पटोले म्हणाले. तर शेतकर्‍यांच्या जीवावर हे सरकार चालले आहे. लाखाचा पोशिंदा संपतोय, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात जाब विचारला.
अध्यक्षांनी प्रस्ताव नाकारला : अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याबाबतचा प्रस्ताव महाविकास आघाडीच्यावतीने सभागृहात मांडला. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी तो नाकारला. त्यावर मविआच्या आमदारांनी अध्यक्षांसमोर जोरदार घोषणाबाजी केली.
सरकार असंवेदनशील : महिला दिनी सरकार मदत करेल, शेतकऱ्यांना दिलासा देईल असे वाटले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी नुकसान भरपाई जाहीर करायला हवी होती मात्र ती केलीच नाही यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषीमंत्री सत्तार यांच्या मतदारसंघात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे काय चाललंय आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रति अतिशय संवेदनशील आहे. शेतकरी चिंतातूर आणि हवालदिल झाला आहे. हे सभागृह नियमाने चालते मान्य आहे पण शेतकऱ्यांचे प्रश्नच सुटणार नसतील तर काय उपयोग आहे, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अध्यक्षांना केला.
सरकार विरोधात घोषणाबाजी : कांदा उत्पादन शेतकरी आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारला कसलीच जाणीव नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केला. बाळासाहेब थोरात यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी, या मागणीसाठी सरकारवर हल्ला चढवला. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी मांडलेल्या प्रस्तावावर अध्यक्ष चर्चा करायला तयार नसल्याने मविआचे आमदार आक्रमक होऊन वेलमध्ये उतरले आणि सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
सरकार मदत देणार मुख्यमंत्री : राज्यांमध्ये नाफेडच्या वतीने कांदा खरेदी सुरू असल्याचा एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केला तसेच आमचे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या सरकार आहे. साडेबारा हजार कोटी रुपये दिले आहेत तसेच तुमच्या सरकारने केवळ घोषणा केली. पन्नास हजारांचा परतावा आम्हीच शेतकऱ्यांना दिला, असा दावाही शिंदे यांनी केला. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल नुकसान भरपाई देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : Maharashtra Budget 2023 : पहिल्यांदाच अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस सादर करणार अर्थसंकल्प
