मुंबई : राज्यातील व्यापारी, राष्ट्रीयकृत बॅंकानी राज्य शासनाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत पीक कर्जासाठी सीबीलची सक्ती करण्याचा धडका सुरु केला आहे. वचक नसल्याने बेसूमार लूट सुरु आहे, असा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. तसेच राज्य शासनाने या बॅंकाना कडक शब्दांत सूचना देऊन, शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज मिळवून देण्यास मदत करावी, मागणी केली.
पीक कर्जाचे वितरण : पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची आवश्यकता असते. अनेक व्यापारी आणि राष्ट्रीयकृत बँका सिबिल स्कोअर ६०० ते ७०० पर्यंत असल्याशिवाय पीक कर्जाचे वितरण करत नाहीत. बँकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना ‘सीबील’ स्कोअरची सक्ती करणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. तसे शासन आदेश काढण्यात आले. मात्र त्या आदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. अजूनही राज्यातील अनेक व्यापारी आणि राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबील’ अहवालाचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत.
शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी : राज्यभरातून फोनव्दारे, प्रत्यक्ष भेटीत शेतकरी याबाबत तक्रारी करत आहेत. या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन सरकारने मुजोर बँकांना समज द्यावी. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबील’ स्कोअर न बघण्याचे दिलेले लेखी आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल याकडे लक्ष द्यावे. तसेच ‘सीबील’मुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचे कर्ज मंजूर न केल्यास त्याबाबत तक्रार कोणाकडे करावी, याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करावे. तसेच कर्जाविषयीच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
कारवाईचा इशारा : राज्यातील काही व्यापारी, राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे पीक कर्ज देताना ‘सीबील’ अहवाल विचारात घेतात. शेतकऱ्यांना यामुळे कर्ज मंजूर होताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासनाने यापूर्वी सीबीलची सक्ती केल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नाही. राज्यकर्त्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याने हे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. सरकारने वेळीच याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि सीबीलसाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
