मुंबई - महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ केल्याची घोषणा केली. मात्र, अशी कर माफी मुंबईकरांना मिळालीच नसल्याने पालिका आणि राज्य सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांनी मुंबईकरांची दिशाभूल केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना कर माफी आणि ५०० ते ७०० फुटांपर्यंतच्या घरांना करामध्ये सवलत देण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहिरनाम्यात दिले होते. याबाबत राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर शासननिर्णय जाहीर केला होता. राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासननिर्णयात मालमत्ता करामधील सामान्य कर रद्द करण्याचाच उल्लेख केला आहे.
जानेवारी २०१९ पासून या निर्णयाची अंलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. या अध्यादेशाची प्रत अधिकृतपणे अद्यााप पालिकेला प्राप्त झालेली नसल्याचे अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. यामुळे महापालिकेकडून मार्च पर्यंतची बिले नागरिकांना पाठवण्यात आली आहे. त्यात कोणतीही करमाफी देण्यात आलेली नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार मुंबईकर सध्या जो कर भरतात त्यामधील ९० टक्के कर भरावा लागणार आहे. ही सामान्य मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी पालिकेच्या स्थायी समितीत केला आहे. यावर विरोधी पक्ष नेते रवी राजा व समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनीही सत्ताधारी आणि प्रशासनाला धारेवर धरत खुलासा करण्याची मागणी केली.
पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी पुढील बैठकीत यावर स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे स्थायी समितीत सांगितले. तर शिवसेनेन मुंबईकरांना दिलेले हे वचन आहे आणि ते पूर्ण करणार आहे. जर राज्य सरकारकडून असा शासन निर्णय काढला असेल तर यावर नक्की चर्चा करुन तोडगा काढला जाईल, असे स्पष्टीकरण स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केले आहे.
हे ९ कर भरावेच लागणार
मालमत्ता करामध्ये नागरिकांना सर्वसाधारण कर, पाणीपट्टी कर, जललाभ कर, मलनिस्सारण कर, लाभ कर, राज्य शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, वृक्ष कर, पथकर हे दहा कर भरावे लागतात. त्यामधील सर्वसाधारण कर माफ केला आहे. इतर ९ कर मात्र नागरिकांना भरावे लागणार आहेत. मुंबईत पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या १८ लाख २१ हजार एकूण मालमत्ता आहेत. या करमाफीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ३७८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
